आगरा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) की बैठक जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान, आरटीई प्रवेश, मिड-डे मील, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, निपुण भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प और निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रतिदिन एक-एक विद्यालय का अनिवार्य निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान वे विद्यार्थियों के साथ मिड-डे मील में शामिल होंगे तथा निरीक्षण के उपरांत फोटो भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल निरीक्षण ही नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता का वास्तविक मूल्यांकन भी आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने नवीन शैक्षिक सत्र में नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान को गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत शिक्षकों को घर-घर जाकर अभिभावकों को प्रेरित करना होगा ताकि कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे। आरटीई के तहत पंजीकृत सभी बच्चों का शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो निजी विद्यालय प्रवेश में बाधा उत्पन्न करेंगे, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि आरटीई के तहत कुल 8112 बच्चों को विद्यालय आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 5899 बच्चों का प्रवेश पूर्ण हो चुका है। शेष बच्चों के प्रवेश में कुछ निजी विद्यालयों द्वारा अड़चन उत्पन्न की जा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए 18 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी बीईओ ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कर प्रवेश न लेने के कारणों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की कम उपस्थिति और लक्ष्य के सापेक्ष प्रवेश न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर सभी रिक्त सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 30 अप्रैल तक प्रेरणा और यूडायस पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों की कक्षोन्नति (प्रमोशन) की फीडिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में पाठ्य पुस्तकों के वितरण की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी विद्यालयों में पुस्तकों की आपूर्ति कर दी गई है और नामांकन के अनुसार वितरण किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) आयोजित कर पुस्तक वितरण की पुष्टि कराई जाए तथा अभिभावकों के हस्ताक्षर भी लिए जाएं।
मिड-डे मील योजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 63 विद्यालयों में अक्षय पात्र संस्था द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि शेष विद्यालयों में रसोइयों द्वारा भोजन तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 1 लाख बच्चों की क्षमता वाले बृहद किचन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बीईओ प्रतिदिन एक विद्यालय का निरीक्षण करें और बच्चों के साथ मिड-डे मील में भाग लें। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन आवश्यक है।
ऑपरेशन कायाकल्प के तहत फर्नीचर उपलब्धता, भवन निर्माण और अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
निपुण भारत मिशन की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में 451 निपुण विद्यालय संचालित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि शैक्षिक सुधार के लिए स्पष्ट रणनीति तैयार की जाए और इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ग्रीष्म अवकाश के बाद एक माह के भीतर वे स्वयं भी विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परिषदीय विद्यालयों में सुधार नहीं पाया गया तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, सभी खंड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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माध्यमिक शिक्षा कार्यों में देरी पर डीएम सख्त
सार
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई। 25 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल निर्माण, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज शाहगंज में मिनी स्टेडियम और नवीन शिक्षा संकुल भवन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं को जल्द शुरू और पूरा कराने के निर्देश दिए।
आगरा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि आगरा में 40 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 109 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, 2 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय और 796 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा 165 सीबीएसई और आईसीएससी बोर्ड के स्कूल भी संचालित हैं। इस प्रकार जनपद में कुल 1112 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में नवीन राजकीय हाईस्कूल नौनी, तहसील खेरागढ़ तथा राजकीय हाईस्कूल गंगरोआ को उच्चीकृत कर इंटर कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत विद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत करने, बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, जर्जर भवनों के स्थान पर नए भवन निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण के कार्य कराए गए हैं।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने विभिन्न वित्तीय वर्षों में स्वीकृत बृहद निर्माण कार्यों, बाउंड्रीवॉल, स्वच्छ पेयजल, प्रयोगशालाओं, अतिरिक्त कक्षों, पुस्तकालय कक्षों तथा बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय ब्लॉकों की समीक्षा की। 25 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए दूसरी किस्त जारी होने के बाद भी कार्य पूरा न होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानाचार्यों को निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और अगली बैठक में कार्यदायी संस्था को भी उपस्थित रहने को कहा।
बैठक में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, शाहगंज में मिनी स्टेडियम निर्माण की समीक्षा भी हुई। बताया गया कि 492 लाख रुपये की परियोजना के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 216 लाख रुपये शासन स्तर से नामित कार्यदायी संस्था यूपी सिडको को जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और अविलंब टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।
कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा के नवीन शिक्षा संकुल भवन निर्माण की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना के लिए 1609.19 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से पहली किस्त के रूप में 300 लाख रुपये कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल, आगरा को जारी किए गए हैं। कार्यदायी संस्था ने बताया कि विस्तृत आगणन तकनीकी स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा गया है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर जिलाधिकारी ने सभी निर्माण कार्यों को बिना देरी शुरू कराने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर, राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।