आगरा। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं, प्रगति, रैंकिंग और क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कई विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा विकास योजनाओं को गति देने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुँचना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के कर्मचारी अपने कार्यालयों एवं आवासों में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए प्रेरित हों, जिससे न केवल ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आमजन भी इससे प्रेरित होकर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए आगे आएगा। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं ओबीसी वर्ग में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया। समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जनजाति के डाटा फीडिंग में त्रुटियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उद्यान विभाग की प्रगति को संतोषजनक और सराहनीय बताया गया। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि जिले में किसी भी प्रकार की विद्युत बाधा उत्पन्न न हो और जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजन चिन्हित हो सकें और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। फैमिली आईडी योजना में कम रैंकिंग पर उन्होंने सुधार के निर्देश दिए और लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों की गौशालाओं में अभी तक भूसा बैंक स्थापित नहीं किए गए हैं, वहां तत्काल भूसा बैंक बनाए जाएं। साथ ही गौशालाओं का रेंडम निरीक्षण कर पशुओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि गौसंरक्षण व्यवस्था मजबूत हो सके।
मत्स्य विभाग की समीक्षा में पाया गया कि जनपद में कुल 641 तालाबों के सापेक्ष केवल 433 तालाबों के पट्टे ही किए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि आगामी माह तक शेष सभी तालाबों के पट्टे पूर्ण किए जाएं, जिससे मत्स्य पालन गतिविधियों को गति मिल सके और लाभार्थियों को समय पर लाभ प्राप्त हो।
श्रम एवं सेवायोजन विभाग की कार्यप्रणाली और रैंकिंग पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया और इसे सकारात्मक प्रदर्शन बताया।
बैठक में कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को भेजी जाने वाली धनराशि का समयबद्ध हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यदि किसी लाभार्थी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ बिना बाधा के जनता तक पहुँच सके।
इसके अतिरिक्त मनरेगा, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यान विभाग, नेडा सहित अन्य विभागों की योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर उन्हें और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाना रहा।