कृषि और ग्रामीण विकास
सरकार ने ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। प्रत्येक जिले के लिए ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना को मजबूत किया जाएगा, जिससे प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग बढ़ेगी। खादी और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू होगी। तटवर्ती क्षेत्रों के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लागू होगी, साथ ही बेकार नारियल के पेड़ों की जगह नई किस्में लगाई जाएंगी। बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद मिलेगी।
चंदन और लकड़ी के उत्पादन के लिए विशेष योजना लागू होगी। रेशम, ऊन और जूट फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लायी जाएगी। पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना लागू होगी। बुनकरों और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम शुरू होंगे। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ‘भारत-VISTAAR’ AI टूल लागू किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा, तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत होंगी। पशुपालन क्षेत्र में लोन-आधारित सब्सिडी प्रोग्राम और किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा मिलेगा।
व्यापारी और MSME
भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का MSME ग्रोथ फंड शुरू होगा। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क और तीन नई टेक्सटाइल स्कीम (नेशनल फाइबर, मैन मेड फाइबर और एडवांस्ड फाइबर) लागू होंगी। नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट डेवलपर्स के लिए रिस्क गारंटी फंड और रियल एस्टेट में रिसाइक्लिंग योजना लागू होगी। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के जरिए माइक्रो इंटरप्राइजेज को सहायता दी जाएगी। ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट और GEM ट्रेड लिंकिंग भी योजना का हिस्सा होंगे। प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन होंगे, जो टियर-2 और 3 शहरों तक ट्रेनिंग पहुंचाएंगे। वाराणसी और पटना में इंटरनल वाटरवेज डेवलपमेंट होगा।
स्वास्थ्य और आयुर्वेद
कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। तीन नए आयुर्वेदिक AIIMS और पाँच मेडिकल हब बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स स्थापित होंगी। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा।
मध्यम वर्ग
इनकम टैक्स स्लैब जस का तस रहेगा। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए समय 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। मोबाइल, ईवी स्कूटर और सोलर उत्पाद सस्ते होंगे। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
नौकरीपेशा
इनकम टैक्स में कोई नई छूट नहीं, आसान फॉर्म मिलेगा। मोबाइल, ईवी स्कूटर और सोलर उपकरण सस्ते होंगे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की राशि इनकम टैक्स मुक्त रहेगी। विदेश पढ़ाई और इलाज के लिए पैसा भेजने पर TCS घटाकर 2% किया गया। शेयर मार्केट STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% हुआ। NRI को 5 साल के लिए विदेशी निवेश पर राहत मिलेगी।
युवा
AI क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। भारत-VISTAAR कार्यक्रम शुरू होगा। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब 15,000 मिडिल स्कूल और 500 कॉलेजों में स्थापित होंगी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स की ट्रेनिंग होगी। खेलो इंडिया मिशन के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अराक्कू घाटी और ओडिशा, कर्नाटक, केरल में ट्रेल्स और गाइडेड रूट्स विकसित होंगे।
कॉर्पोरेट और रक्षा
रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए बजट बढ़ाया गया।
महिला
लखपति दीदी प्रोग्राम और SHE-मार्ट की शुरुआत, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे।
बुजुर्ग और दिव्यांग
सात गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होंगी। PM दिव्यांग केंद्र और दिव्यांग सहारा योजना मजबूत होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए NIMHANS 2.0 की स्थापना। पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में नए बौद्ध सर्किट। भारतीय योग और क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ग्लोबल प्रचार।
Budget 2026 key highlights: Duty-free cancer drugs, cheaper EV batteries & solar panels, defense budget raised by 15%, 7 new high-speed rail corridors, AI initiatives for youth, women empowerment schemes like SHE-Mart, new Ayurveda institutes, and MSME growth fund. Read full coverage on agriculture, education, healthcare, corporate & taxation updates.