आगरा। आगरा मंडल में कर-करेत्तर कार्यों, राजस्व वसूली और वसूली प्रमाण पत्रों की मंडलीय समीक्षा मंडल आयुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से की गई। बैठक में मंडल के चारों जनपदों आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश दिए गए।
वाणिज्य कर की समीक्षा में मथुरा जनपद की प्रगति धीमी पाई गई, जिस पर वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही फिरोजाबाद को भी अपनी प्रगति में सुधार लाने को कहा गया। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मद में आगरा जनपद में सर्वाधिक आरसी लंबित होने पर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, जबकि अन्य जिलों में भी क्रमिक वसूली प्रगति बढ़ाने को कहा गया। परिवहन मद में आगरा तथा विद्युत मद में आगरा और फिरोजाबाद की वसूली संतोषजनक पाई गई, वहीं मैनपुरी और मथुरा को अपनी वसूली प्रगति सुधारने के निर्देश दिए गए। खनिज मद में फिरोजाबाद में वसूली बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई।
इस माह की ओवरऑल क्रमिक वसूली में सभी जिलों की प्रगति लगभग संतोषजनक रही, हालांकि आगरा में अपेक्षाकृत अधिक मांग के सापेक्ष वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आगरा में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। ई-परवाना प्रणाली की लगातार मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया।
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अंश निर्धारण की समीक्षा में चारों जिलों में विगत माह से कोई प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। अंश निर्धारण में त्रुटि सुधार के अवशेष प्रकरणों के निस्तारण में मथुरा और मैनपुरी की प्रगति सबसे कम पाई गई। 15 दिन से अधिक लंबित एवं कुल अवशेष प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। स्वामित्व योजना की नियमित मॉनिटरिंग की आवश्यकता भी बताई गई।
राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा में प्रदेश की रैंकिंग में मैनपुरी तीसरे, आगरा दसवें, फिरोजाबाद पच्चीसवें और मथुरा चौबीसवें स्थान पर रहा। निर्देश दिए गए कि मंडल के सभी राजस्व न्यायालयों में वाद निस्तारण का प्रतिशत 97 से कम न रहे। अधिक से अधिक सुनवाई कर निस्तारण प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। विशेष रूप से मैनपुरी में तीन और पांच वर्ष से अधिक लंबित वादों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लंबित वादों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि धारा 24 में फिरोजाबाद में तीन वर्ष से अधिक लंबित सभी वादों का निस्तारण किया जाए। धारा 34 में तहसीलदार और नायब तहसीलदार तीन वर्ष से अधिक लंबित वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें। धारा 38(2) में एक वर्ष से अधिक लंबित सभी वादों का निस्तारण किया जाए। धारा 67 में आगरा और मथुरा में लंबित वादों का निस्तारण कर रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। धारा 98 में नियमित समीक्षा पर ध्यान देने को कहा गया। धारा 116 में लंबित वादों की संख्या अधिक होने पर लेखपालों के माध्यम से पूर्ण जानकारी सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जिससे त्वरित और सही निस्तारण हो सके।
जनपदवार समीक्षा में पाया गया कि विगत माह की तुलना में मैनपुरी को छोड़कर अन्य जिलों में अपर जिलाधिकारियों के राजस्व न्यायालयों में वादों का निस्तारण कम रहा। नियमित सुनवाई कर तीन और पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों के प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए गए। कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर सभी वादों की प्रविष्टियां अद्यतन रखने को कहा गया। अवर न्यायालयों को प्रेषित मांग में अपर आयुक्त न्यायालय आगरा और फिरोजाबाद में अधिक लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की गई और मांग सूची के अनुसार संबंधित पत्रावलियां शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही आईजीआरएस प्रकरणों का भी गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
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