राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश ने स्वयं 3 वादों का निस्तारण किया, जबकि अन्य अपर न्यायाधीशों द्वारा 662 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें जुर्माना राशि 1,88,000 रूपये अधिरोपित की गई। इसके अलावा, परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश तृप्ता चौधरी द्वारा 121 वादों का, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा 87 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पीड़ित पक्षों को 64,526,606 रूपये की प्रतिपूर्ति दी गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज और अन्य न्यायालयों ने कुल 18,155 वादों का निस्तारण किया, जिसमें 55,02,055 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, स्थायी लोक अदालत और कॉमर्शियल कोर्टों द्वारा 52 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 25,74,284 रूपये की राशि शामिल रही। वर्चुअल न्यायालय के माध्यम से 1,01,400/- रूपये के मोटर वाहन चालान निस्तारित किए गए।
लोक अदालत में दीवानी कचहरी, तहसील स्तर, पुलिस आयुक्त कार्यालय, यातायात चालान, फाइनेंस कंपनियों और मोबाइल कंपनियों से जुड़े कुल 6,54,445 वादों का निस्तारण किया गया। टोरंट पावर लिमिटेड के 510 मामलों में समझौता राशि 9,00,000/- रूपये रही। विभिन्न बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के 1,005 वादों का प्रीलिटिगेशन लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया, जिसमें 62,515,000/- रूपये की राशि शामिल थी।
इस आयोजन में आम जनता की सुविधा के लिए पूछताछ केंद्र स्थापित किए गए, जिन पर अधिवक्ता और स्वयंसेवकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। न्यायालय परिसर में वादकारीगण और अधिवक्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जबकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया।
इस भव्य आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, विभिन्न बैंक और मोबाइल कंपनियों के अधिकारी, पत्रकार और मीडिया कर्मी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आज जनपद आगरा में कुल 7,76,440 वादों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया गया।
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