आगरा। जीरो पावर्टी के तहत चयनित लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में प्रथम चरण में चयनित पीएम-सीएम आवास, राशन कार्ड, जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और श्रम कार्ड से जुड़े वैरिफिकेशन तथा डीबीटी से लाभ पहुंचाने के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों पर एक सप्ताह में कार्रवाई कर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही दूसरे चरण में उज्ज्वला, हर घर नल से जल, ड्रॉप आउट बच्चों, शौचालय सहायता, स्वयं सहायता समूहों के नामांकन, विद्युत संयोजन, बाल सेवा और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का तत्काल सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए कहा गया।
विकास भवन सभागार में 29 अगस्त को जीरो पावर्टी के अंतर्गत चयनित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी आगरा ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जीरो पावर्टी के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों से संबंधित योजनाओं की प्रगति और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करना रहा। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि योजनाओं के लिए चयनित लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद समय से लाभ मिल सके और वैरिफिकेशन तथा डीबीटी से संबंधित लंबित प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।
समीक्षा के दौरान जीरो पावर्टी के प्रथम चरण के अंतर्गत चयनित योजनाओं की एक-एक कर स्थिति देखी गई। इसमें पीएम और सीएम आवास योजना से संबंधित प्रकरण शामिल रहे। इसके साथ राशन कार्ड से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की स्थिति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से संबंधित मामलों को भी समीक्षा के दायरे में रखा गया। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रकरणों की स्थिति देखी गई। श्रम कार्ड से संबंधित मामलों का भी परीक्षण किया गया।
इन योजनाओं के संबंध में विशेष रूप से वैरिफिकेशन और डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किए जाने से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समय में पूरी की जाए। जिन प्रकरणों में वैरिफिकेशन लंबित है, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए पूरा किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिलने में देरी न हो। बैठक में लंबित मामलों को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करते हुए निस्तारित करने के स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
समीक्षा बैठक में जीरो पावर्टी के दूसरे चरण के अंतर्गत चयनित योजनाओं की स्थिति भी देखी गई। इसमें उज्ज्वला योजना के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। हर घर नल से जल योजना से संबंधित प्रकरणों को भी देखा गया। इसके साथ ऐसे बच्चों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई जो पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को संबंधित योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया गया। शौचालय सहायता योजना के मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई और लंबित आवेदनों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
दूसरे चरण में स्वयं सहायता समूहों के नामांकन से जुड़े मामलों को भी समीक्षा में शामिल किया गया। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, ताकि जीरो पावर्टी के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध योजनाओं से जोड़ा जा सके। इसके अलावा विद्युत संयोजन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। बाल सेवा योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को भी बैठक में देखा गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संबंधित आवेदनों की स्थिति की जानकारी लेकर उनके वैरिफिकेशन और आगे की कार्रवाई के संबंध में भी निर्देश दिए गए।
बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि दूसरे चरण के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं के लंबित आवेदनों का तत्काल वैरिफिकेशन कराया जाए। वैरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जीरो पावर्टी के अंतर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि चयनित लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहें और लंबित आवेदन समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जा सकें।
समीक्षा के दौरान प्रथम और द्वितीय चरण की योजनाओं में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों की स्थिति देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पहले चरण की योजनाओं में जहां वैरिफिकेशन अथवा डीबीटी से संबंधित मामले लंबित हैं, वहां एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी करने को कहा गया। वहीं दूसरे चरण की योजनाओं के पेंडिंग आवेदनों का तत्काल वैरिफिकेशन कर चयनित लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।
इस प्रकार बैठक में जीरो पावर्टी के अंतर्गत चयनित योजनाओं के दोनों चरणों की समीक्षा की गई। प्रथम चरण में आवास, राशन कार्ड, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, विभिन्न पेंशन योजनाओं और श्रम कार्ड से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई को गति देने के निर्देश दिए गए। द्वितीय चरण में उज्ज्वला, हर घर नल से जल, ड्रॉप आउट बच्चों, शौचालय सहायता, स्वयं सहायता समूहों के नामांकन, विद्युत संयोजन, बाल सेवा और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वैरिफिकेशन और संबंधित प्रक्रिया में देरी न हो तथा जीरो पावर्टी के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाए।