आगरा।आगरा में सुबह पालीवाल पार्क में टहलने जाने वाले लोगों को साफ-सुथरा पार्क, चालू स्ट्रीट लाइट और बेहतर रखरखाव चाहिए। शहर के लोगों को बंदरों के हमलों से राहत चाहिए। इन समस्याओं को लेकर जनहित याचिकाएं अदालत पहुंचीं, लेकिन वर्षों बाद भी अंतिम फैसला नहीं हुआ। ऐसे में आम लोगों का सवाल है कि जब जनहित से जुड़े मामलों में ही तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी तो उन्हें राहत कब मिलेगी?
आरटीआई में खुलासा, 368 जनहित याचिकाएं दस साल से अधिक पुरानी; सबसे पुरानी आपराधिक याचिका 1997 और सिविल याचिका 1998 की, अधिवक्ता केसी जैन ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 जुलाई 2026 तक 5,894 जनहित याचिकाएं लंबित थीं। इनमें 5,767 सिविल और 127 आपराधिक याचिकाएं हैं। 368 मामले दस साल से अधिक पुराने हैं। वर्ष 2010 से पहले की 52 याचिकाएं भी अब तक लंबित हैं। https://todaynewstrack.com/2026/11/public-interest-petitions-pending-5894-agra-up-todaynewstrack/
आगरा के पालीवाल पार्क के रखरखाव और बंदरों के आतंक से जुड़ी याचिकाओं पर भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन ने 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर पुरानी जनहित याचिकाओं की प्राथमिकता से सुनवाई कराने की मांग की है।
अदालत में तारीख पर तारीख पड़ती रहे और जिस समस्या को लेकर याचिका दायर की गई, उसका समाधान न हो तो इसका असर आम लोगों पर पड़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिकाओं के आंकड़े ऐसी ही तस्वीर सामने लाते हैं।
यहां 5,894 जनहित याचिकाएं फैसले का इंतजार कर रही हैं। इनमें सबसे पुरानी आपराधिक जनहित याचिका वर्ष 1997 की है। इसे दायर हुए करीब 29 साल हो चुके हैं। सबसे पुरानी सिविल जनहित याचिका वर्ष 1998 की है। यानी इन मामलों में याचिका दायर होने के बाद लगभग तीन दशक बीतने को हैं, लेकिन फैसला अब तक नहीं हुआ।
यह जानकारी आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता केसी जैन को सूचना के अधिकार के तहत मिली है। उन्होंने 19 जुलाई 2026 को ऑनलाइन आरटीआई आवेदन किया था। इसका पंजीकरण संख्या HCALD/R/2026/61103 है।
इसमें हाईकोर्ट से पिछले दस वर्षों में कितनी जनहित याचिकाएं दायर हुईं, कितनी निस्तारित हुईं और कितनी लंबित हैं, इसकी जानकारी मांगी गई थी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (आरटीआई)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने पांच अगस्त 2026 के पत्र के साथ वर्षवार तालिका उपलब्ध कराई। ये आंकड़े 24 जुलाई 2026 तक के हैं।
आरटीआई के अनुसार, कुल 5,894 जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इनमें 5,767 सिविल और 127 आपराधिक याचिकाएं हैं। 368 याचिकाएं दस साल से अधिक पुरानी हैं। इनमें 319 सिविल और 49 आपराधिक मामले शामिल हैं। वर्ष 2010 से पहले की 52 याचिकाएं भी लंबित हैं। सबसे पुरानी आपराधिक याचिका 1997 और सबसे पुरानी सिविल याचिका 1998 की है।
1997 से 2026 तक, किस वर्ष की कितनी जनहित याचिकाएं लंबित?
वर्षवार आंकड़ों से पता चलता है कि पुराने मामलों के साथ हाल के वर्षों में दायर याचिकाओं की बड़ी संख्या भी लंबित है। वर्ष 1997 की एक आपराधिक याचिका अब तक लंबित है।
वर्ष 1998 और 1999 की एक-एक सिविल याचिका भी निस्तारित नहीं हुई है। वर्ष 2000 की कोई जनहित याचिका लंबित नहीं है। वर्ष 2001 की एक, 2002 की तीन, 2003 की तीन, 2004 की पांच और 2005 की 11 याचिकाएं लंबित हैं।
वर्ष 2006 की आठ याचिकाओं में छह सिविल और दो आपराधिक हैं। वर्ष 2007 की छह, 2008 की आठ और 2009 की चार याचिकाएं लंबित हैं। वर्ष 2010 की 12 याचिकाओं में दस सिविल और दो आपराधिक मामले हैं। वर्ष 2011 की 43 याचिकाओं में 18 सिविल और 25 आपराधिक मामले हैं। वर्ष 2012 की 64 याचिकाओं में 54 सिविल और दस आपराधिक तथा वर्ष 2013 की 49 याचिकाओं में 47 सिविल और दो आपराधिक मामले शामिल हैं।
वर्ष 2014 की 31 याचिकाओं में 30 सिविल और एक आपराधिक मामला है। वर्ष 2015 की 117 याचिकाओं में 112 सिविल और पांच आपराधिक मामले लंबित हैं। वर्ष 2016 की 214 याचिकाओं में 211 सिविल और तीन आपराधिक, वर्ष 2017 की 194 याचिकाओं में 190 सिविल और चार आपराधिक तथा वर्ष 2018 की 271 याचिकाओं में 263 सिविल और आठ आपराधिक मामले हैं।
वर्ष 2019 की 370 याचिकाओं में 363 सिविल और सात आपराधिक मामले लंबित हैं। वर्ष 2020 की 376 याचिकाओं में 360 सिविल और 16 आपराधिक, वर्ष 2021 की 402 याचिकाओं में 394 सिविल और आठ आपराधिक मामले हैं। वर्ष 2022 की 455 याचिकाओं में 452 सिविल और तीन आपराधिक तथा वर्ष 2023 की 421 याचिकाओं में 419 सिविल और दो आपराधिक मामले हैं।
वर्ष 2024 की 293 याचिकाओं में 289 सिविल और चार आपराधिक मामले हैं। वर्ष 2025 की 2,151 याचिकाओं में 2,139 सिविल और 12 आपराधिक तथा वर्ष 2026 में 24 जुलाई तक लंबित 379 याचिकाओं में 368 सिविल और 11 आपराधिक मामले शामिल हैं।
वर्षवार लंबित जनहित याचिकाओं की पूरी तालिका
सिविल और आपराधिक याचिकाओं की संख्या, कुल लंबित मामलों के साथ।
| वर्ष | सिविल | आपराधिक | कुल |
|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 0 | 1 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 | 3 |
| 2003 | 3 | 0 | 3 |
| 2004 | 5 | 0 | 5 |
| 2005 | 11 | 0 | 11 |
| 2006 | 6 | 2 | 8 |
| 2007 | 6 | 0 | 6 |
| 2008 | 7 | 1 | 8 |
| 2009 | 4 | 0 | 4 |
| 2010 | 10 | 2 | 12 |
| 2011 | 18 | 25 | 43 |
| 2012 | 54 | 10 | 64 |
| 2013 | 47 | 2 | 49 |
| 2014 | 30 | 1 | 31 |
| 2015 | 112 | 5 | 117 |
| 2016 | 211 | 3 | 214 |
| 2017 | 190 | 4 | 194 |
| 2018 | 263 | 8 | 271 |
| 2019 | 363 | 7 | 370 |
| 2020 | 360 | 16 | 376 |
| 2021 | 394 | 8 | 402 |
| 2022 | 452 | 3 | 455 |
| 2023 | 419 | 2 | 421 |
| 2024 | 289 | 4 | 293 |
| 2025 | 2,139 | 12 | 2,151 |
| 2026 | 368 | 11 | 379 |
| कुल | 5,767 | 127 | 5,894 |
स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (आरटीआई)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का पांच अगस्त 2026 का जवाब। आंकड़े 24 जुलाई 2026 तक के हैं।
368 याचिकाएं दस साल से अधिक पुरानी, 52 मामले 2010 से पहले के
लंबित याचिकाओं में 368 ऐसे मामले हैं, जो दस साल से अधिक पुराने हैं। इनमें 319 सिविल और 49 आपराधिक याचिकाएं शामिल हैं। वर्ष 2010 से पहले की 52 याचिकाएं भी अब तक लंबित हैं। सबसे पुरानी आपराधिक याचिका 1997 की और सबसे पुरानी सिविल याचिका 1998 की है।
वर्ष 2015 की 112 सिविल जनहित याचिकाएं अब तक लंबित हैं। वर्ष 2011 की 25 आपराधिक जनहित याचिकाएं भी करीब 15 साल बाद निस्तारित नहीं हुई हैं। वर्ष 2011 से 2015 के बीच दायर कुल 304 याचिकाएं अब भी लंबित हैं। इन आंकड़ों में यह सवाल भी सामने आता है कि जिन मुद्दों को लेकर लोग अदालत पहुंचे, उन पर अंतिम राहत मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है।
2025 में रिकॉर्ड 4,047 सिविल याचिकाएं दायर, 2,139 लंबित
वर्ष 2025 में 4,047 सिविल जनहित याचिकाएं दायर हुईं। पिछले दस वर्षों में यह सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले वर्ष 2023 में 3,034 याचिकाएं दायर हुई थीं। वर्ष 2025 में दायर 4,047 याचिकाओं में से 1,908 का निस्तारण हुआ, जबकि 2,139 याचिकाएं लंबित रह गईं। यानी करीब 53 प्रतिशत याचिकाओं का निस्तारण नहीं हो सका।
जून 2016 से जून 2026 के बीच कुल 26,001 सिविल जनहित याचिकाएं दायर हुईं। इनमें से 20,716 का निस्तारण किया गया और 5,285 लंबित रहीं। आपराधिक जनहित याचिकाओं की स्थिति भी सामने आई है। इस अवधि में दायर 134 आपराधिक जनहित याचिकाओं में से केवल 61 का निस्तारण हुआ। यानी आधे से भी कम आपराधिक जनहित याचिकाएं निपटाई जा सकीं।
आगरा के पालीवाल पार्क की याचिका भी वर्षों से लंबित
लंबित जनहित याचिकाओं में आगरा के दो मामले शहर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। पहला मामला ऐतिहासिक पालीवाल पार्क के रखरखाव और विकास का है। सुबह टहलने वालों की संस्था ‘गुड मॉर्निंग आगरा’ ने अपने संरक्षक अधिवक्ता केसी जैन के माध्यम से वर्ष 2019 में जनहित याचिका संख्या 1193/2019 दायर की थी। इसका शीर्षक ‘गुड मॉर्निंग आगरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य’ है।
ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक पालीवाल पार्क शहर का सबसे बड़ा हरा-भरा स्थल है। यहां रोजाना हजारों लोग टहलने और व्यायाम करने आते हैं। याचिका में पार्क के रखरखाव, सफाई, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों और विकास का मुद्दा उठाया गया है। वर्ष 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पार्क के विकास और रखरखाव की ठोस योजना पर विस्तृत हलफनामा मांगा था। उद्यान विभाग ने समय-सीमा भी दाखिल की थी। इसके बावजूद याचिका का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है।
बंदरों के आतंक पर भी फैसला नहीं, ताजमहल में पर्यटकों पर हमले का मुद्दा
आगरा से जुड़ा दूसरा मामला शहर में बंदरों के आतंक का है। जनहित याचिका संख्या 1207/2022 किशन चंद जैन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के नाम से दायर की गई थी। याचिका के अनुसार, आगरा शहर में 40 हजार से अधिक बंदर हैं। इनके हमलों में आए दिन बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर घायल होते हैं। विश्व धरोहर ताजमहल परिसर में भी देशी-विदेशी पर्यटकों पर बंदरों के हमले हो चुके हैं। इससे शहर की छवि पर भी असर पड़ता है।http://5894-pil-petitions-pending-public-issues-agra-uttar-pradesh-todaynewstrack
याचिका में बंदरों के लिए वन क्षेत्र में रेस्क्यू सेंटर बनाने और बड़े पैमाने पर नसबंदी जैसे उपायों की जरूरत उठाई गई है। हाईकोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को सभी पक्षों को नोटिस जारी किए थे। मामला आखिरी बार 10 अगस्त 2023 को सूचीबद्ध हुआ, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना-पत्र दिए जाने के बावजूद मामला आगे नहीं बढ़ पाया। वर्ष 2022 में दायर इस याचिका को अब करीब चार साल हो चुके हैं।
जनहित के मामले अटके तो आम लोगों को राहत कैसे मिलेगी?
जनहित याचिका किसी एक व्यक्ति का निजी मुकदमा नहीं होती। इसमें सड़क, पानी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा या सरकारी लापरवाही जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, जिनका असर हजारों-लाखों लोगों पर पड़ सकता है। निजी मुकदमे में देरी से संबंधित पक्ष प्रभावित होते हैं, लेकिन जनहित याचिका में देरी का असर उससे जुड़ी पूरी आबादी पर पड़ सकता है।
आगरा के पालीवाल पार्क का मामला हो या बंदरों के आतंक से जुड़ी याचिका, दोनों का संबंध सीधे आम लोगों से है। पार्क में रोजाना आने वाले लोगों को बेहतर सफाई, रोशनी और रखरखाव की सुविधा चाहिए। बंदरों के हमलों से परेशान लोगों को सुरक्षा और स्थायी समाधान की जरूरत है।
याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों का अंतिम निस्तारण नहीं होने से लोगों को राहत का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि याचिका लंबित होने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें मांगी गई राहत स्वतः मिल जाएगी। अंतिम निर्णय अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा।
मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर तीन सुझाव दिए
आरटीआई से मिली जानकारी के बाद अधिवक्ता केसी जैन ने 18 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा है।
इसके साथ आरटीआई से मिली पूरी जानकारी संलग्न की गई है। पत्र में लंबित जनहित याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इससे याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों का समाधान हो सकेगा, न्याय के हित में उचित निर्देश जारी होंगे और जनता का व्यापक हित सधेगा।
पत्र में तीन सुझाव दिए गए हैं। पहला, जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए अलग पीठ गठित की जाए या सप्ताह में एक निश्चित दिन तय किया जाए। दूसरा, सबसे पुरानी याचिकाओं को पहले सुना जाए, विशेषकर वे मामले जो दस साल से अधिक समय से लंबित हैं। तीसरा, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जनहित याचिका लंबे समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से वंचित न रहे।
‘जनहित की बारी निजी हित से पहले आए’
अधिवक्ता केसी जैन ने कहा, जनहित याचिका किसी एक व्यक्ति का मुकदमा नहीं, पूरे समाज की आवाज होती है। जब ऐसी याचिकाएं बरसों तक लंबित रहती हैं तो उनमें उठाई गई समस्याएं भी जस की तस बनी रहती हैं और जनता को राहत नहीं मिल पाती। निजी विवादों की तुलना में जनहित याचिकाओं को अधिक महत्व मिलना चाहिए और उनकी सुनवाई प्राथमिकता से होनी चाहिए।
हाईकोर्ट के अपने आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है। 1997 की याचिका का 2026 में भी लंबित रहना हम सबके लिए सोचने का विषय है। हमें पूरा विश्वास है कि मुख्य न्यायाधीश इस विषय पर सकारात्मक पहल करेंगे, जिससे जनहित के मामलों का समय पर निस्तारण हो सकेगा और लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा।
