आगरा। विधानसभा चुनाव 2027 में आपका वोट न छूटे, इसके लिए मतदाता सूची को दुरुस्त करने से लेकर मतदान केंद्रों पर सुविधाएं जुटाने तक की तैयारी शुरू हो गई है। आगरा समेत पांच मंडलों के 21 जिलों में निर्वाचन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ उड़नदस्ते और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात की जाएंगी।
अवैध शराब, नकदी, हथियार और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटी जाने वाली वस्तुओं पर नजर रखी जाएगी। 20 नवंबर से सभी जिलों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर शुरू होंगे। मोबाइल जागरूकता वैन गांवों और मोहल्लों तक पहुंचकर ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी देंगी। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के साथ पेयजल, शौचालय, रैंप और छाया जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।
आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को आगरा में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। https://todaynewstrack.com/2026/11/agra-voter-list-verification-up-assembly-election-2027-evm-demonstration/
बैठक में आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट मंडलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन पांच मंडलों के अंतर्गत आने वाले 21 जिलों में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया।

बैठक में संबंधित जिलों के अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की प्रगति और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसमें मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और अद्यतन करने, मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने, ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता व प्रबंधन, निर्वाचन कार्मिकों की तैनाती और प्रशिक्षण जैसे विषय शामिल रहे।
मतदान केंद्रों की सुरक्षा, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान, सुरक्षा बलों की उपलब्धता और तैनाती की योजना तथा पुलिस-प्रशासन के बीच समन्वय की भी समीक्षा की गई। मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग और मतदान प्रक्रिया की निगरानी से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी अधिकारियों ने जानकारी दी।
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन से जुड़े सभी काम निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर तैयारियों की नियमित निगरानी करें। मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया पूरी सावधानी, पारदर्शिता तथा निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार हो। उन्होंने ईआरओ और एईआरओ को समुचित प्रशिक्षण देने, उनके काम की नियमित समीक्षा करने और मंडलायुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर से मतदाता सूची संबंधी कार्यों की निगरानी करने को कहा।
राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद और समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैठकें आयोजित करने और राजनीतिक दलों, व्यक्तियों तथा संगठनों से मिलने वाली शिकायतों एवं आपत्तियों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण करने को कहा गया। ईवीएम के परिवहन और मूवमेंट की सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों का इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को स्कूलों, कॉलेजों और मतदान केंद्रों पर ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित कराने के निर्देश दिए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर अपने स्तर पर डीसीआरसी, स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण करेंगे। निर्वाचन से जुड़ी व्यवस्थाओं का समय रहते सत्यापन किया जाएगा।
निरीक्षण में सामने आने वाली कमियों को तत्काल दूर करना होगा, ताकि मतदान के समय किसी तरह की परेशानी न हो। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग का लक्ष्य शून्य त्रुटि, शून्य हिंसा और शून्य प्रलोभन के साथ चुनाव कराना है। कोई भी मतदाता भय, दबाव या प्रलोभन के कारण अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित नहीं रहना चाहिए।
मतदाता सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और मृतक मतदाताओं यानी एएसडीडी श्रेणी के नामों का सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों के बीच समन्वय बैठकें आयोजित करने, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम शुरू कराने को कहा गया। निर्वाचन व्यय की निगरानी में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि बैठक का उद्देश्य जिला स्तर पर चुनावी तैयारियों का आकलन करना, कमियों को चिह्नित करना और उन्हें समयबद्ध ढंग से दूर कराना है। जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से तैयारियों की जानकारी दी। इसके बाद मंडलायुक्तों और पुलिस उपमहानिरीक्षकों ने मंडल स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि अभी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए दोहरी प्रविष्टियां हटाने, अपात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार विलोपित करने और सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
शहरी क्षेत्रों, आवासीय सोसाइटियों, औद्योगिक क्षेत्रों और नई कॉलोनियों में मतदाता पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवा और महिला मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।

मतदान के दिन मतदाताओं को परेशानी न हो, इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, छाया और पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए रखने के साथ दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए उचित सड़क व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षित कार्मिक तैनात होंगे। मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरे व्यवस्थित तरीके से लगाए जाएंगे। वेबकास्टिंग देखने के लिए स्क्रीन पर भी प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती की जाएगी।http://up-assembly-election-2027-agra-voter-list-check-evm-demo-centres
ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 नवंबर से सभी जिलों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (ईडीसी) शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन भी संचालित होंगी। ये वैन गांवों, मोहल्लों और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर लोगों को ईवीएम से वोट डालने की प्रक्रिया और वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझाएंगी।
वीवीपैट में वोट डालने के बाद करीब सात सेकंड तक दिखाई देने वाली पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने वोट का सत्यापन किस तरह कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी जाएगी।
चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी, हथियार, मादक पदार्थ और मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से बांटी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) गठित की जाएंगी। ये टीमें आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में सक्रिय रहेंगी। निगरानी के काम में केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां भी समन्वय के साथ काम करेंगी। अवैध गतिविधियां सामने आने पर नियमानुसार जब्ती, कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
शिकायतों के निस्तारण के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950, सी-विजिल और जिला नियंत्रण कक्ष से मिलने वाली शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 और विधानसभा चुनाव के दौरान एनजीआरएस, पीजीआरएस तथा अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा होगी।
सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों का भी तत्काल संज्ञान लेकर तथ्यपरक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। झूठी और भ्रामक खबरों को साइबर सेल के साथ साझा किया जाएगा, ताकि उन पर आवश्यक कार्रवाई हो सके।
बैठक में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) कार्यक्रम के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम देखने, नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने, मतदान केंद्र की जानकारी लेने और मतदान प्रक्रिया समझने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
वल्नरेबिलिटी मैपिंग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी, जहां मतदाताओं को भय, दबाव, धमकी या प्रलोभन से प्रभावित किया जा सकता है। सेक्टर अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल मतदान केंद्र चिह्नित कर वहां आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
पिछले चुनावों के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, जरूरत और तैनाती की रणनीति की भी समीक्षा की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की समीक्षा की जा चुकी है। बृहस्पतिवार को पांच मंडलों के 21 जिलों की तैयारियों का जायजा लिया गया।
इसके बाद गोरखपुर और लखनऊ में समीक्षा बैठकें होंगी। सभी चरणों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ आएगा और प्रदेश की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। इसमें सभी जिलों और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
बैठक में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज के अधिकारी शामिल रहे।
बैठक में इन जिलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।
