वनटांगिया परिवारों को नागरिकता और बुनियादी सुविधाएं मिलने से लेकर इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण और परिषदीय विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार तक का सफर किया गया साझा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉफी टेबल बुक का विमोचन और प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया
लखनऊ/आगरा। शासन की योजनाओं और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की समस्याओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों का सफर अब कॉफी टेबल बुक में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और ‘योगी की पाती’ की संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ‘योगी की पाती’ केवल लेख अथवा सरकारी संदेश नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम है। इसके जरिए वनटांगिया, मुसहर, कोल और अन्य वंचित समुदायों की समस्याओं, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और युवाओं से जुड़े विषयों को सामने लाने का प्रयास किया गया है। https://todaynewstrack.com/2026/11/no-eligible-person-left-deprived-government-schemes-yogi-uttar-pradesh-today-newstrack/
मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समाज की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को नागरिकता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, चित्रकूट में कोल जनजाति के परिवारों को पक्के आवास देने, इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.60 करोड़ बच्चों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने जैसे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना शासन का दायित्व है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में लगभग 28-29 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्होंने महसूस किया कि समाज में ऐसे अनेक विषय और वर्ग हैं, जिनके बारे में आम नागरिकों को पर्याप्त जानकारी नहीं है।
कई ऐसे लोग और समुदाय हैं, जिनकी समस्याएं लंबे समय तक अनसुनी रह जाती हैं। शासन की व्यस्तताओं के बीच यह विचार रहा कि इन अनछुए पहलुओं को सामान्य नागरिकों के सामने कैसे लाया जाए और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद कैसे स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य से ‘योगी की पाती’ के माध्यम से अलग-अलग वर्गों के जीवन से जुड़े वास्तविक विषयों को स्थान देने का प्रयास किया गया।
उन्होंने कहा कि युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के प्रत्येक महत्वपूर्ण तबके से जुड़े विषयों को इसमें शामिल किया गया है। शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी पात्र व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, जिससे कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों और सुविधाओं से वंचित न रहे।

120 साल पहले जंगलों में बसाए गए थे वनटांगिया परिवार
मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रदेश में इस समुदाय के बारे में पहले बहुत से लोग जानते भी नहीं थे, जबकि ये परिवार लंबे समय से समाज के बीच रह रहे थे। लगभग 120 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई थी।
इसके बाद जंगलों में दोबारा पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से कुछ परिवारों को वहां बसाया गया था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वे वन लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। इसके बदले उन्हें आजीविका के लिए कुछ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
समय के साथ पेड़ बड़े होते गए, लेकिन उन परिवारों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सामान्य नागरिकों जैसी सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल सके। उनके पास पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड तक की व्यवस्था नहीं थी। वे अपने ग्राम प्रधान का चुनाव करने और सामूहिक रूप से सामान्य सामाजिक जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित थे।
2005-06 में जंगल के बीच देखा था वनटांगिया परिवारों का जुलूस
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005-06 की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि महराजगंज जनपद में यात्रा के दौरान उन्होंने जंगलों के बीच रहने वाले वनटांगिया परिवारों का एक जुलूस देखा था। जिज्ञासावश उन्होंने अपना वाहन रुकवाकर लोगों से बातचीत की। परिवारों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनके पास संसाधनों का अभाव था। वे फटे-पुराने कपड़ों में और नंगे पैर चल रहे थे।
बातचीत में यह भी सामने आया कि कुछ बाहरी तत्व उन्हें उनकी वास्तविक समस्याओं से भटकाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर उन्होंने तत्काल महराजगंज में अपने कार्यकर्ताओं को उन परिवारों के लिए रात में भोजन और ठहरने की व्यवस्था कराने को कहा। साथ ही जिलाधिकारी को सौंपने के लिए उनका ज्ञापन तैयार कराने के निर्देश दिए। इसके बाद परिवारों से विस्तार से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वनटांगिया परिवारों ने उन्हें जानकारी दी थी कि उनकी बस्तियां महराजगंज जनपद के 18 गांवों, गोरखपुर के पांच गांवों तथा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत सहित अन्य जनपदों में भी हैं। इन परिवारों की स्थिति और उनके अधिकारों का मुद्दा लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और वन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता बताई थी।
पेड़ों की उम्र को बनाया परिवारों के पुराने निवास का आधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि उस समय इन परिवारों के लंबे समय से जंगलों में रहने का प्रमाण मांगा गया था। उन्होंने प्राकृतिक वन और कृत्रिम रूप से लगाए गए वन के बीच अंतर समझाते हुए कहा था कि पेड़ों की आयु और उन्हें लगाने की पद्धति से उनकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। यदि पेड़ों की आयु 75 से 100 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि वहां उनके पूर्वजों ने पेड़ लगाए थे और परिवार लंबे समय से उस स्थान पर निवास कर रहे थे।http://every-eligible-person-gets-government-schemes-benefits-yogi-up-today-newstrack
उन्होंने बताया कि वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार के स्तर पर वन अधिनियम में संशोधन कराया गया, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने के लिए प्राथमिकता से काम किया गया। इस विषय पर प्रशासनिक स्तर पर कई बार चर्चा और मतभेद भी हुए, लेकिन पेड़ों की आयु और परिवारों के लंबे समय से वहां रहने के प्रमाणों के आधार पर उनके अधिकारों की लड़ाई आगे बढ़ाई गई।
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की एक बस्ती का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां बच्चों की शिक्षा के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से विद्यालय की व्यवस्था कराई गई थी। वन विभाग के एक शेड की मरम्मत कराने और वहां बैठने की व्यवस्था करने पर उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने वनटांगिया परिवारों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखी।
उन्होंने कहा कि आज वनटांगिया समाज की 54 बस्तियों से जुड़े हजारों परिवारों को नागरिकता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लंबे समय तक उपेक्षा और अभाव में रहने वाले ये परिवार अब शासन की विभिन्न सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
मुसहर, थारू, गोंड और सहरिया समुदायों की समस्याओं पर भी काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया समाज के अनुभव से उन्हें मुसहर, थारू, गोंड, चेरो, कोल, बुक्सा और सहरिया जैसी जनजातियों तथा वंचित समुदायों की समस्याओं को समझने और उनके लिए योजनाएं तैयार करने की प्रेरणा मिली। ये समुदाय कभी संसाधनों से संपन्न थे, लेकिन समय के साथ गरीबी और उपेक्षा के कारण बुनियादी सुविधाओं से दूर होते चले गए।
उन्होंने कहा कि शासन का थोड़ा सहयोग और समाज का विश्वास मिलने पर ये समुदाय सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। इसके साथ ही वन संपदा के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।
मुसहर समाज की स्थिति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय कुशीनगर जनपद में इस समुदाय के लोगों की भूख से मौतों की घटनाएं सामने आई थीं। उस समय प्रदेश में खाद्यान्न घोटाले की स्थिति भी थी। उन्होंने इस विषय को लेकर गोरखपुर और कुशीनगर में आवाज उठाई थी। तत्कालीन राज्यपाल को ज्ञापन देकर मुसहर समाज की दुर्दशा से अवगत कराया था। सांसद रहते हुए वह गोरखपुर से ट्रेन के माध्यम से लखनऊ पहुंचे थे और राजभवन जाकर इस मुद्दे को उठाया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुसहर समाज के परिवारों को भूमि के पट्टे, आवास और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना शासन की जिम्मेदारी है।
चित्रकूट में कोल परिवारों को मिले पक्के मकान
मुख्यमंत्री ने कोल जनजाति के लोगों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम जब चित्रकूट पहुंचे थे, तब वे कोल समाज के लोगों के बीच ठहरे थे। हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के बावजूद आजादी के बाद भी लंबे समय तक कोल समाज के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे।
चित्रकूट की बस्तियों में उनके फूस के मकान और मिट्टी की दीवारें थीं। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही शासन की अन्य योजनाओं से भी उन्हें लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकी आवाज व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाती, क्या उसे शासन की योजनाओं से वंचित रखा जा सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत पर प्रभावी नियंत्रण
मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर क्षेत्र में लंबे समय तक गंभीर संकट बनी रही इंसेफेलाइटिस की समस्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मध्य जुलाई से मध्य नवंबर तक हजारों बच्चे इसकी चपेट में आते थे और सैकड़ों बच्चों की मृत्यु होती थी। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।
उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि सांसद बनने के बाद जब वह बीमार बच्चों को देखने पहुंचे तो वार्डों की स्थिति बेहद खराब थी। एक-एक बेड पर कई-कई बच्चे भर्ती थे। उनके साथ बड़ी संख्या में परिजन भी मौजूद रहते थे, लेकिन वार्ड में बिजली, पंखे और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। इस स्थिति को देखकर उन्होंने बच्चों के लिए बेड, बिस्तर, एसी, पंखे और बेडशीट की व्यवस्था कराने का प्रयास किया।
मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों को कई बार अज्ञात बीमारी बताकर छोड़ दिया जाता था। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा था कि जब चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो बीमारी को अज्ञात बताने के बजाय उसके लक्षणों के आधार पर बच्चों का उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री बनने के बाद इंसेफेलाइटिस के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि आज इस बीमारी से बच्चों की मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। यह किसी पर उपकार नहीं, बल्कि शासन का दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराया जाए।
1.60 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, बैग और पुस्तकें
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले अनेक विद्यालय शिक्षकविहीन थे। भवन जर्जर थे और आवश्यक संसाधनों का अभाव था। बड़ी संख्या में बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, नंगे पैर विद्यालय जाने को मजबूर थीं।
उन्होंने बताया कि शुरुआत विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को जूते-मोजे उपलब्ध कराने के प्रयास से हुई। इसके बाद सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। आज बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.60 करोड़ बालक-बालिकाओं को दो यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तकें और जूते-मोजे आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाती है, ताकि वे बच्चों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर सकें।
परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं 96 प्रतिशत तक पहुंचीं
मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कायाकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। वर्ष 2017 से पहले विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता लगभग 30 से 36 प्रतिशत के बीच थी, जो अब बढ़कर करीब 96 प्रतिशत हो गई है।
श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें वैश्विक मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। इनमें नर्सरी से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
पात्र व्यक्ति तक योजना की जानकारी पहुंचाना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता तभी सुनिश्चित होती है, जब उसकी जानकारी पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए सरकार की योजनाओं के बारे में लगातार जानकारी देना आवश्यक है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसे इसकी जानकारी देकर कार्ड बनवाने में मदद की जा सकती है। किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी प्रकार निराश्रित महिला को पेंशन का लाभ दिलाया जा सकता है। योजनाओं की जानकारी का निरंतर प्रसार ही पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ के माध्यम से शासन और आमजन के बीच आत्मीय संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसमें प्रदेश की विरासत और विकास से जुड़े उन प्रयासों को भी सामने लाया गया है, जो प्रदेश की वास्तविक ताकत हैं। केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारकर लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना आवश्यक है।
उन्होंने समाचार पत्रों, विजुअल मीडिया, वरिष्ठ संपादकों, रिपोर्टर्स और सूचना विभाग के अधिकारियों के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया संस्थानों ने ‘योगी की पाती’ के विगत 50 संस्करणों को अपने समाचार पत्रों और विजुअल मीडिया में स्थान देकर इस आत्मीय संवाद को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि मीडिया के सहयोग से यह संवाद आगे भी जारी रहेगा और समाज के प्रत्येक वर्ग तक शासन की योजनाओं, उपलब्धियों और जनहित से जुड़े विषयों की जानकारी पहुंचती रहेगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, निदेशक सूचना विशाल सिंह, अपर निदेशक सूचना अरविन्द मिश्र, दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला, अमर उजाला के संपादक विजय त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक प्रवीण कुमार, हिन्दुस्तान के स्थानीय संपादक सुनील द्विवेदी, हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक प्रांशु मिश्रा, नवभारत टाइम्स के संपादक मनीष श्रीवास्तव, इंडियन एक्सप्रेस के उपेन्द्र पाण्डेय, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की नमिता वाजपेयी, राजीव ओझा और अजीत सिंह सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादक, सह-संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, रिपोर्टर्स तथा सूचना विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
