आगरा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के मुताबिक 18 घंटे बिजली आपूर्ति, खराब ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने, जलभराव वाले स्थानों का पंचायत सचिवों से स्थायी समाधान कराने और निराश्रित गोवंश के संरक्षण समेत जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर जनपद प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। नवीन सर्किट हाउस सभागार में हुई विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, बिजली, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, कृषि, मनरेगा, जल जीवन मिशन, पेंशन, शिक्षा और अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। पत्रकार वार्ता में मंत्री ने सरकार की सुशासन और जीरो टॉलरेंस नीति के साथ हर-घर तिरंगा अभियान में लोगों से बढ़-चढ़कर सहभागिता की अपील की।
विकास कार्यों और जनसमस्याओं के निस्तारण को लेकर जनपद प्रभारी मंत्री एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश के मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को नवीन सर्किट हाउस सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक छोटेलाल वर्मा, एमएलसी विजय शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया सहित जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति के साथ कानून व्यवस्था और आमजन से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि एक जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक जिले में स्कूल रैली, प्रभात फेरी, ग्राम पंचायतों में बैठकें, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, शौचालय निर्माण, हैंडपंपों की मरम्मत, फॉगिंग और एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव जैसे कार्य कराए गए। इसके अलावा कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन और उनका संदर्भन भी किया गया। दस्तक अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर बुखार, आईएलआई, क्षय रोग, कुष्ठ रोगियों और कुपोषित बच्चों का सर्वे किया।
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा में बताया गया कि 100 दिवसीय अभियान के दौरान जिले के 239 चिन्हित गांवों में 308 निःक्षय शिविर आयोजित किए गए। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में बताया गया कि 31 जुलाई तक जिले में 10,07,528 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। 10 जनवरी से 31 जुलाई के बीच कुल 70,987 कार्ड बनाए गए। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के 71,206 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 1,35,798 क्लेम स्वीकृत किए जा चुके हैं। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य बिंदुओं की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में निर्धारित सूची के अनुसार आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और ओडीओपी वित्त पोषण योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वार्षिक मार्जिन मनी वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 52 लाभार्थियों को बैंक स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 39 भौतिक लाभार्थियों को वितरण किया जा चुका है। ओडीओपी टूलकिट योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त 450 लाभार्थियों का टूलकिट के लिए चयन किया गया है। प्रभारी मंत्री ने मार्जिन मनी वितरण के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को बैंक से ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 7,58,780 राशन कार्डों और 30,73,407 यूनिटों की आधार सीडिंग लगभग शत-प्रतिशत है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण 99.94 प्रतिशत रहा। मंत्री ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में बिजली आपूर्ति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुरूप बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। इस पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताई और विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुरूप 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खराब ट्रांसफार्मरों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करते हुए 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को लंबे समय तक परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,025 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 982 आवास पूर्ण हो चुके हैं। आगामी बेसलाइन सर्वे भी पूरा किया जा चुका है और स्वीकृति के लिए पत्र भेजा गया है।
मनरेगा की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 1,14,456 सक्रिय जॉब कार्ड धारकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष में 5.31 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 104.5 प्रतिशत है।
जलभराव पर पंचायत सचिवों को मौके पर भेजने के निर्देश
प्रभारी मंत्री ने जिले में जलभराव की शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी पंचायत सचिव जलभराव वाले स्थानों का मौके पर भ्रमण करें और समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित कराएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव से लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने सरकारी विद्यालयों की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्रीवाल का निर्माण कराने के निर्देश दिए। साथ ही मंडी परिषद से स्वीकृत और निर्माणाधीन सड़क मार्गों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों तक भी स्पष्ट रूप से पहुंच सके।
निराश्रित गोवंश के संरक्षण को लेकर भी प्रभारी मंत्री ने जिले की सभी गौशालाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसानों को कृषि कार्य के दौरान खाद की समस्या का सामना न करना पड़े।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 एवं 2.0, उर्वरक उपलब्धता एवं वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निराश्रित गोवंश संरक्षण, पशु टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, राजस्व वादों के निस्तारण, प्रोजेक्ट अलंकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और लखपति दीदी योजना की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय, स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, दिव्यांगजन एवं कुष्ठावस्था पेंशन, हर घर जल एवं जल जीवन मिशन तथा नमामि गंगे और सीवरेज परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।
हर घर तिरंगा में सहभागिता की अपील
बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने राष्ट्रप्रेम की भावना से जुड़े हर घर तिरंगा अभियान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पूरे जिले में बड़े पैमाने पर भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन यात्राओं से नागरिकों में देशभक्ति की भावना का संचार हो रहा है। उन्होंने सभी आगरावासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने की अपील की।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपदवासी अपने घर, दुकान और संस्थान पर गौरव के साथ तिरंगा फहराकर इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। उन्होंने इसे राष्ट्रप्रेम और नागरिक सहभागिता से जोड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों से अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया।
सुशासन और जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का उल्लेख करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार गुड गवर्नेंस के आधार पर आगे बढ़ रही है। शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, ताकि आम जनता को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंच सके।
बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।