आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों के अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक
हर विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीमें करेंगी निगरानी
20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां रहेंगी सक्रिय, 20 नवंबर से शुरू होंगे ईवीएम जागरूकता केंद्र,
आगरा। विधानसभा चुनाव-2027 से पहले मतदाता सूची में दर्ज दोहरे नाम, मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान कर उनका सत्यापन कराया जाएगा। अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि और मृतक मतदाताओं (एएसडीडी) के नामों की जांच होगी। अपात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाएंगे और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

दूसरी ओर, चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी और भ्रामक खबरों पर भी निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। सभी जिलों में सोशल मीडिया यूनिट सक्रिय रखी जाएंगी और भ्रामक सूचनाओं को साइबर सेल के साथ साझा कर कार्रवाई कराई जाएगी।https://todaynewstrack.com/2026/11/up-election-news-2027-voter-list-verification-duplicate-deceased-voters-social-media-monitoring/
आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान केंद्रों की सुविधाओं, ईवीएम प्रबंधन, चुनावी खर्च पर निगरानी, कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान की तैयारियों की समीक्षा की गई।

आयोग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समयसीमा में पूरी हों। मतदाता सूची से लेकर मतदान के दिन की व्यवस्थाओं तक किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आयोग का लक्ष्य शून्य त्रुटि, शून्य हिंसा और शून्य प्रलोभन के साथ चुनाव कराना है।

दोहरे नाम और मृतक मतदाताओं का होगा सत्यापन
वर्तमान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और मृतक मतदाताओं की पहचान कर सत्यापन कराया जाएगा। डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाने, अपात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार विलोपित करने और सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने पर जोर दिया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना प्राथमिकता है। कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए शहरी क्षेत्रों, आवासीय सोसाइटियों, औद्योगिक क्षेत्रों और नई कॉलोनियों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवा और महिला मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए भी अभियान चलाए जाएंगे।
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को समुचित प्रशिक्षण देने तथा उनके कामकाज की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की प्रभावी निगरानी की जाएगी।
सोशल मीडिया की भ्रामक खबरें साइबर सेल को भेजेंगे
निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में सोशल मीडिया हैंडल और सोशल मीडिया यूनिट सक्रिय रखने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर चुनाव से संबंधित शिकायत या सूचना मिलने पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। झूठी और भ्रामक खबरों को साइबर सेल के साथ साझा किया जाएगा। उनका तथ्यात्मक जवाब देने और नियमित फॉलोअप करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि गलत सूचनाओं का प्रसार समय रहते रोका जा सके।
हर विधानसभा में बनेंगी 18 निगरानी टीमें
चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी, हथियार, मादक पदार्थों और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) गठित की जाएंगी।
कुल 18 टीमें आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में सक्रिय रहेंगी। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेंगी। अवैध गतिविधियां मिलने पर नियमानुसार जब्ती और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन व्यय की निगरानी करने वाली एजेंसियों के बीच भी बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
राजनीतिक दलों की शिकायतों का होगा निस्तारण
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद और समन्वय बनाए रखने को कहा। उनके प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैठकें आयोजित की जाएंगी। राजनीतिक दलों, व्यक्तियों और विभिन्न संगठनों से मिलने वाली शिकायतों और आपत्तियों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण करना होगा।
हेल्पलाइन नंबर 1950, सी-विजिल और जिला नियंत्रण कक्ष से मिलने वाली शिकायतों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 और विधानसभा चुनाव-2027 के दौरान एनजीआरएस, पीजीआरएस और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाएगी। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करना होगा।
मतदान केंद्रों पर अंदर-बाहर लगेंगे कैमरे
मतदान के दिन सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके लिए मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरे व्यवस्थित तरीके से लगाए जाएंगे। वेबकास्टिंग की स्क्रीन पर निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।
मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा गया। इनमें पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, छाया, पर्याप्त फर्नीचर, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप शामिल हैं। मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ते और उचित सड़क व्यवस्था भी कराई जाएगी।
20 नवंबर से शुरू होंगे ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर
ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 नवंबर से सभी जिलों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (ईडीसी) शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन संचालित होंगी। ये वैन गांवों, मोहल्लों और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदाताओं को ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया समझाएंगी।
मतदाताओं को वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी जाएगी। मतदान के बाद वीवीपैट में लगभग सात सेकंड तक दिखाई देने वाली पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने वोट का सत्यापन किस तरह कर सकते हैं, यह बताया जाएगा। ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम स्कूलों और कॉलेजों में भी आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ईवीएम ले जाने वाले वाहनों में होगी जीपीएस ट्रैकिंग
ईवीएम के परिवहन और मूवमेंट की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। ईवीएम ले जाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग युक्त वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर अपने-अपने स्तर पर डीसीआरसी, स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण करेंगे। निर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का समय रहते सत्यापन कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मिलने वाली कमियों को तत्काल दूर करना होगा, ताकि मतदान के समय किसी तरह की समस्या सामने न आए।
भय और प्रलोभन वाले क्षेत्रों की होगी पहचान
बैठक में कानून-व्यवस्था और मतदान केंद्रों की सुरक्षा पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। वल्नरेबिलिटी मैपिंग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी, जहां मतदाताओं को भय, दबाव, धमकी या प्रलोभन देकर प्रभावित किए जाने की आशंका है।
सेक्टर अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण तथा रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी। इन केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पिछले चुनावों के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आवश्यकता और तैनाती की रणनीति भी तैयार होगी।
निर्वाचन के दौरान पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। आयोग ने कहा कि कोई भी मतदाता भय, दबाव, प्रलोभन या किसी अन्य कारण से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित नहीं रहना चाहिए।
पांच मंडलों के 21 जिलों की तैयारियों का लिया जायजा
आगरा में हुई बैठक में आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट मंडलों के कुल 21 जिलों की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की गई। संबंधित जिलों के अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की सुविधाओं, ईवीएम और वीवीपैट के प्रबंधन, निर्वाचन कार्मिकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण तथा सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी।
इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, सुरक्षा बलों की उपलब्धता और तैनाती की योजना, वेबकास्टिंग तथा मतदान प्रक्रिया की निगरानी से संबंधित व्यवस्थाओं का भी प्रस्तुतीकरण किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बैठक का उद्देश्य जिला स्तर पर तैयारियों का आकलन करना, कमियों को चिह्नित करना और उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर कराना है। जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के प्रस्तुतीकरण के बाद मंडलायुक्तों और पुलिस उपमहानिरीक्षकों ने मंडल स्तर की तैयारियों की समीक्षा की।
दिसंबर में लखनऊ आएगा पूरा निर्वाचन आयोग
प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की तैयारियों की समीक्षा हो चुकी है। आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके बाद गोरखपुर और लखनऊ में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।
सभी चरणों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचेगा। वहां प्रदेश के सभी मंडलों और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा और भारत निर्वाचन आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पांचों मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
समीक्षा बैठक में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज के अधिकारियों ने सहभागिता की।

