आगरा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं से लेकर मातृ वंदन योजना के लाभ तक, कई स्तरों पर काम की रफ्तार धीमी है। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के 708 रिक्त पदों के सापेक्ष अब तक 491 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हुई है, जबकि 217 पद अब भी खाली हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लक्ष्य के अनुरूप पंजीकरण नहीं होने पर बाह, फतेहाबाद, जगनेर और जैतपुर कलां के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बैठक में अनुपस्थित रहने पर शमशाबाद के सीडीपीओ को कार्यमुक्त कर मुख्यालय से संबद्ध करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, भर्ती प्रक्रिया और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में तेजी लाने को कहा।
कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को हुई बैठक में जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। इसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई), आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका भर्ती, पोषण ट्रैकर, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी), अनुपूरक पुष्टाहार और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति का ब्योरा लिया।
चार ब्लॉकों में मातृ वंदन योजना का लक्ष्य अधूरा
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में पात्र महिलाओं के पंजीकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) से जवाब तलब किया। बाह, फतेहाबाद, जगनेर और जैतपुर कलां में लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण नहीं होने पर इन चारों ब्लॉकों के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का विवरण स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त किया जाए। इसके आधार पर पात्र महिलाओं की पहचान कर उनका योजना में पंजीकरण कराया जाए, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
708 पदों में 217 अब भी खाली
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की भर्ती की समीक्षा में सामने आया कि जिले में कार्यकत्रियों के 386 और सहायिकाओं के 322 पद रिक्त हैं। कार्यकत्रियों के 386 पदों के सापेक्ष 341 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस तरह कार्यकत्रियों के 45 पद अभी खाली हैं।
इसी प्रकार सहायिकाओं के 322 रिक्त पदों में से 150 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। सहायिकाओं के 172 पदों पर चयन होना बाकी है। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 708 रिक्त पदों में से 491 पर चयन प्रक्रिया पूरी हुई है, जबकि 217 पद अभी खाली हैं। जिलाधिकारी ने शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने बीपीएल श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के आय प्रमाण पत्रों का तहसील स्तर से दोबारा सत्यापन कराने को भी कहा। बैठक में शमशाबाद के सीडीपीओ के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उन्हें कार्यमुक्त कर मुख्यालय से संबद्ध करने के निर्देश दिए।
तीन से छह साल के बच्चों के मूल्यांकन पर नजर
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) के तहत तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के मूल्यांकन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिनका मूल्यांकन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बच्चों के अभिभावकों से नियमित संवाद स्थापित करने और उनकी सीखने की क्षमता तथा सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस उम्र में बच्चों के विकास और सीखने की क्षमता का आकलन महत्वपूर्ण है। इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया नियमित रूप से पूरी की जाए और जिन बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है, उनके अभिभावकों से संपर्क बनाए रखा जाए।
कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने के निर्देश
पोषण ट्रैकर पर दर्ज बच्चों के वजन और लंबाई के आंकड़ों की भी समीक्षा की गई। पिछले तीन महीने के आंकड़ों के आधार पर सैम और मैम श्रेणी के बच्चों की स्थिति, उनके स्वास्थ्य में सुधार और उपचार की प्रगति की परियोजनावार जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बच्चे का वजन और लंबाई नियमित रूप से मापकर पोषण ट्रैकर पर सही आंकड़े दर्ज किए जाएं।
गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती की स्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी ब्लॉकों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर ऐसे बच्चों को शत-प्रतिशत एनआरसी में भर्ती कराने के निर्देश दिए, जिन्हें उपचार और विशेष देखभाल की आवश्यकता है। भर्ती के बाद भी बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की नियमित निगरानी करने को कहा गया। सैम श्रेणी के बच्चों की पहचान से लेकर उनके उपचार और स्वास्थ्य में सुधार तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए गए।
पुष्टाहार की गुणवत्ता और भुगतान की भी समीक्षा
बैठक में अनुपूरक पुष्टाहार और टीएचआर (टेक होम राशन) यूनिटों के बिल भुगतान की स्थिति भी रखी गई। जिलाधिकारी ने लंबित बिलों के भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने को कहा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पुष्टाहार समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।https://todaynewstrack.com/agra-anganwadi-recruitment-217-vacancies-women-registration-target-2026/
उन्होंने पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की फीडिंग और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी करने को कहा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों से संबंधित आंकड़े सही तरीके से दर्ज हों और योजनाओं का लाभ समय पर मिले।
अधूरे आंगनबाड़ी भवन समय से पूरे कराने को कहा
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की प्रगति भी बैठक के एजेंडे में रही। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को लंबित निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, उनमें आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू कराया जाए। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाए, ताकि काम में अनावश्यक देरी न हो।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य, जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार और डिप्टी सीएमओ डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।