मथुरा/ गोवर्धन। मथुरा–अलवर रेलमार्ग पर गोवर्धन रेलवे स्टेशन के पास स्थित नीमगांव फाटक पर पुल निर्माण को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। यह पुल स्थानीय लोगों की दशकों पुरानी मांग थी, क्योंकि फाटक बंद होने पर बरसाना और छाता मार्ग से आने-जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग जाती थी और घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती थी। पुल निर्माण के बाद इस समस्या से स्थायी रूप से निजात मिलने की उम्मीद है।
गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेघश्याम सिंह ने बताया कि फाटक पर पुल बनने से क्षेत्र के आम नागरिकों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को आने-जाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि जाम और लंबी कतारों के कारण समय की भी भारी बर्बादी होती थी। इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुल निर्माण की मंजूरी दी है।
विधायक मेघश्याम सिंह ने कहा कि पुल का निर्माण क्षेत्र के विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।
गोवर्धन रेल विकास संघ के अध्यक्ष त्रिभुवन कौशिक ने बताया कि नीमगांव रेलवे फाटक के कारण बरसाना और छाता मार्ग पर जाम की स्थिति सामान्य बात हो गई थी। फाटक बंद होने पर वाहन कतार में खड़े होकर घंटों इंतजार करते थे, जिससे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। पुल बनने के बाद जाम की समस्या समाप्त होगी और यातायात निर्बाध होगा।
उन्होंने आगे कहा कि पुल के बनने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। किसान, व्यापारी और यात्रियों के लिए यह परियोजना अत्यंत लाभकारी साबित होगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने पुल निर्माण के लिए विधायक मेघश्याम सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। लोगों का कहना है कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
इस पुल निर्माण के बाद नीमगांव फाटक पर होने वाली लंबी कतारें और यातायात की कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। अधिकारी और समाजिक संगठन भी इसे क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं।
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