आगरा। मण्डलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना (जोन 1 और 2) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को कहा गया कि सभी विभाग आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र की कार्रवाई शीघ्र पूरी करें, ताकि परियोजना में देरी न हो।
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| आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना की मीटिंग करते कमिश्नर शैलेन्द्र कुमार सिंह |
इस योजना के अंतर्गत एडवांस वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर राइजिंग मेन, उच्च जलाशय, भूमिगत जलाशय, फीडर, गृह संयोजन और पंपिंग सेट जैसे प्रमुख कार्य प्रस्तावित हैं। बैठक में प्रकाश नगर के पास और कछपुरा में चिन्हित राजकीय भूमि की अनुमति को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, पोईया गांव में प्रस्तावित इंटक वैल और एप्रोच ब्रिज निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को आवश्यक अनुमति संबंधी प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
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नगर आयुक्त ने बैठक में बताया कि यमुना पार क्षेत्र और छलेसर में चिन्हित भूमि पर वॉटर टैंक निर्माण और वितरण प्रणाली बिछाने के लिए रोड कटिंग की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। भगवती बाग में प्रस्तावित उच्च जलाशय के निर्माण के लिए यूपीसीडा विभाग को पार्क में चिह्नित भूमि की अनुमति संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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आयुक्त ने एनएचएआई विभाग से रोड कटिंग की अनुमति लेने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही यूपीडा विभाग से यमुना एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर जलेसर रोड ब्रिज से कुबेरपुर मोड़ तक फीडर मेन लाइन बिछाने के लिए अनुमति की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परियोजना से संबंधित सभी अनुमतियां और निर्माण कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब पाए जाने पर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में नगर निगम, जल निगम, सिंचाई विभाग, यूपीसीडा, यूपीडा, एनएचएआई और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति और अनुमति प्रक्रिया की जानकारी साझा की। मण्डलायुक्त ने कहा कि आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना शहर के पेयजल वितरण नेटवर्क को मजबूत करेगी और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। योजना के पूरा होने से शहर के जोन 1 और 2 में जलापूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी तथा नागरिकों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
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