– केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश
-डिप्टी सीएम ने टोरेंट कंपनी को फटकारा, कनेक्शन काटने का नहीं अधिकार
-बाढ़ प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा वितरण के निर्देश: डिप्टी सीएम
-डिप्टी सीएम बोले निराश्रित गौवंश सड़कों पर न दिखें, जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई
-डिप्टी सीएम ने कहा जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, गलत काम पर होगी सख्ती
आगरा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज आगरा में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व न्यायालयों, विद्युत, कृषि, सड़क निर्माण, जल जीवन मिशन, निराश्रित गौवंश प्रबंधन सहित कई विभागों की समीक्षा की गई।
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| पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य |
बैठक की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जनपद की नदियों में बढ़े जलस्तर से प्रभावित हुए बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया। तहसील सदर में यमुना नदी से हुए नुकसान का सर्वे अंतिम चरण में है। चम्बल नदी प्रभावित किसानों को 94 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से दी गई। शेष प्रभावितों के भुगतान के लिए राहत पोर्टल पर फीडिंग कार्य प्रगति पर है।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सर्वे शीघ्र पूरा कर क्षतिपूर्ति और मुआवजा का वितरण सुनिश्चित किया जाए। नदियों के कटान से भूमि क्षरण के स्थाई समाधान का प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए। मौके पर उपस्थित होकर भूमि कटान का अस्थाई प्रबंध भी सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व न्यायालयों के लंबित और निर्णीत मुकदमों की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने आदेश की अनुपालना 45 दिन के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केवल मुकदमा निर्णय होना पर्याप्त नहीं, उसका पालन भी जरूरी है।
कृषि विभाग की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने आगरा आलू उत्पादन क्षेत्र होने के नाते खाद वितरण व्यवस्था में आई खामियों पर कड़ी नाराजगी जताई। डीएपी और यूरिया की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों की मांग के अनुसार आलू के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया।
विद्युत और टोरेंट लिमिटेड की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने डीवीवीएनएल के बकाए बिलों के लिए कनेक्शन काटने पर सख्त नाराजगी जताई। टोरेंट कंपनी को कनेक्शन काटने का कोई अधिकार नहीं है। सभी कनेक्शन तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए गए।
डीवीवीएनएल के संविदा कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने और अपराधी कर्मचारियों की संविदा समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की शिकायतों पर क्षेत्र परिवर्तन करने का आदेश दिया गया।
चकमार्ग कब्जा की शिकायतों का संज्ञान लिया गया। प्रभावी अभियान चलाकर चकमार्ग और अवैध सरकारी भूमि मुक्त कराने के निर्देश दिए गए।
जल जीवन मिशन के तहत खारे पानी की समस्या पर कार्य की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के बाद सड़क पुनर्स्थापन कार्य सही ढंग से करने के निर्देश दिए।
सड़क निर्माण और मरम्मत की समीक्षा में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बरसात समाप्त होने के बाद सभी सड़कों का युद्धस्तर पर सर्वे किया जाए। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर कार्य पूर्ण किया जाए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता न हो। शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निराश्रित गौवंश की समीक्षा की गई। सड़कों पर पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गौशालाओं में समय पर धनराशि भेजी जा रही है। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कर हरा चारा बोने और गौशालाओं में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए।
वरासत और किसान सम्मान निधि की समीक्षा की गई। सभी वरासत को समय से दर्ज कराने और नाम दर्ज किए गए लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।
चकबंदी कार्य जारी ग्रामों में शिकायतों का संज्ञान लिया गया और प्रभावी कार्यवाही के आदेश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों को उचित दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में उप मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर के बाद सभी विभागों की विस्तृत समीक्षा के लिए पुनः आगरा आने की घोषणा की। समीक्षा बैठक से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के वेतन काटने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनकल्याण के लिए कार्य करें, अच्छे काम की सराहना होगी और गलत कार्य की कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
बैठक में मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव, एडीएम वित्त व राजस्व शुभांगी शुक्ला, एडीएम नमामि गंगे जुबेर बेग, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार सहित सभी जनपद के अधिकारी मौजूद रहे।
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