आगरा। आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड एवं मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगरा मण्डल के चारों जिलों की विकास रैंकिंग, विभिन्न विभागों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर गहन चर्चा की गई।
 |
| अधीनस्थों के साथ मीटिंग करते आगरा कमिश्नर शैलेन्द्र कुमार सिंह |
बैठक में सबसे पहले सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की गई। पिछले माह की तुलना में इस माह आगरा की रैंकिंग गिरकर 43 हुई, जबकि मथुरा 35वें, फिरोजाबाद 7वें और मैनपुरी दूसरे स्थान पर रहा। ग्राम्य विकास के तहत डे-एनआरएलएम में आगरा की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। परिवार नियोजन में मण्डल में फिरोजाबाद को छोड़कर अन्य तीनों जिले सी ग्रेड में रहे।
पंचायती राज की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि 15वां वित्त आयोग की योजना में धनराशि के उपयोग की प्रभावशीलता पर लगातार निगरानी रखी जाए। मध्यान्ह भोजन योजना में मथुरा और मैनपुरी में प्रगति लाने, युवा कल्याण कार्यक्रम में मथुरा में रुके कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। सेतु निगम में आगरा और पीडब्ल्यूडी में नई सड़कों के निर्माण में मथुरा जनपद में चल रहे कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण कर रैंकिंग में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। मण्डल की सभी सड़कों का अनुरक्षण कर गड्ढा मुक्त बनाने के भी निर्देश दिए गए।
पशुपालन विभाग की समीक्षा में सभी गौ संरक्षण केंद्रों और आश्रय स्थलों की जाँच कर कमियों को सुधारने, भूसा-चारे की पर्याप्त व्यवस्था करने और शेड विस्तार करने के निर्देश दिए गए। 30 से कम संख्या वाले गौ केन्द्रों में क्षमता विस्तार या गोवंश का बड़े गोशालाओं में स्थानांतरण करने का निर्देश भी जारी किया गया। रात्रि में गोवंश से दुर्घटना रोकने हेतु रेडियम बेल्ट पहनाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
पंचायती राज में 15 ग्रामों को मॉडल ग्राम घोषित करने हेतु सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने, पंचायत सहायकों की भर्ती और जन सेवा केंद्रों की सेवाओं में सुधार की समीक्षा की गई। जीरो पॉवर्टी योजना, पेंशन, राशन, आवास, कन्या सुमंगल, बाल सेवा, महिला कल्याण, किसान सम्मान निधि और आपदा राहत योजनाओं में लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। 26 परिषदीय विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जर्जर भवनों के निर्माण हेतु मांग शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आगरा जिले में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने में कमी देखी गई। निर्देश दिए गए कि 70 वर्ष से अधिक लोगों के लिए भी गोल्डन कार्ड बनवाए जाएं और पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए सभी कार्यालयों में आवेदन प्रक्रिया सक्रिय की जाए।
पीएम सूर्य घर योजना और रूफ टॉप सोलर एनर्जी परियोजनाओं में तेजी लाने, ग्राम्य विकास में पीएम व सीएम आवास योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने और मनरेगा की प्रगति जारी रखने के निर्देश दिए गए। युवा उद्यमी अभियान में स्वीकृत धनराशि का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। शादी अनुदान और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक सहायता योजनाओं की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के आदेश दिए गए।
मण्डल में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं की समीक्षा हुई। कार्यदायी संस्थाओं सेतु निगम, जल निगम नगरीय, जल निगम ग्रामीण की धीमी गति से चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। यूपीपीसीएल और C&D S द्वारा पिछली माह से कोई प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई।
यूनीसेफ द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद आयुक्त ने सभी जिलों में कोल्ड चेन मॉनिटरिंग, फ्रीज और अग्निशमन यंत्रों की जांच एवं उपकरण बदलने, शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह, जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन, जिलाधिकारी मथुरा सी पी सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आगरा प्रतिभा सिंह, मथुरा मनीष मीना, मैनपुरी नेहा बंधु, फिरोजाबाद शत्रोहन वैश्य और समस्त मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
#AgraMandal #DevelopmentReview #CM_Dashboard #RankingImprovement #CommissionerDirectives #GovernmentProjects #Infrastructure #PublicWelfare