उद्योगों की स्थापना की अनुमति होगी आसान, नए औद्योगिक क्षेत्र और आईटी सिटी बसाने का प्रस्ताव
यूपीसीडा के रखरखाव शुल्क में कमी, बाईपास टोल खत्म करने समेत कारोबारियों ने उठाए शहर के विकास से जुड़े मुद्दे
आगरा। आगरा में नए उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को जमीन और अनुमति के लिए भटकना न पड़े, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर रखरखाव शुल्क का आर्थिक बोझ कम हो और शहर के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन न करना पड़े। कारोबारियों की इन समस्याओं समेत शहर के यातायात, पर्यटन और औद्योगिक विकास से जुड़े 13 मुद्दों पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जल्द बैठक कराने का आश्वासन दिया है।
डीएम ने कहा कि चैंबर की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों के निस्तारण के लिए आगरा के समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। शासन स्तर से जुड़े मामलों को भी अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इससे उद्यमियों को नई इकाइयां लगाने, कारोबार की लागत कम करने और शहर में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।https://todaynewstrack.com/2026/11/agra-up-news-traders-13-demands-dm-manish-bansal-industrial-development-toll-traffic/
चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल और उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र शैलेन्द्र सिंह मौजूद रहे। बैठक का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने किया। स्थानीय प्रशासनिक समन्वय प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रशांत जैन ने जिलाधिकारी को 13 सूत्रीय प्रतिवेदन सौंपा। इसमें ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) समिति में चैंबर को नामित करने, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के नियम सरल करने, नए औद्योगिक क्षेत्र और आईटी पार्क विकसित करने से लेकर कारोबारियों की रोजमर्रा की समस्याओं को शामिल किया गया।
अनुमति की जटिलताओं से नहीं अटकेंगे नए उद्योग
चैंबर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने ताज संरक्षित क्षेत्र में व्हाइट कैटेगरी यानी गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति प्रक्रिया सरल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगरा के उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से नीरी, सीईसी और टीटीजेड की संयुक्त समिति गठित की गई थी। समिति की ओर से ताज संरक्षित क्षेत्र में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति भी दी जा रही है। इसके लिए चैंबर ने समिति का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि अनुमति देने के नियमों में कुछ जटिलताएं हैं। इनके सरलीकरण से उद्यमियों को जल्द और आसानी से मंजूरी मिल सकेगी तथा आगरा में अधिक संख्या में नए गैर प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित हो सकेंगे। चैंबर ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने और प्रशासन के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में हरसंभव सहयोग करने का भी आश्वासन दिया।
नई इकाइयों के लिए जमीन नहीं, नए औद्योगिक क्षेत्र की मांग
मनोज कुमार बंसल ने बताया कि आगरा में नुनिहाई, फाउंड्री नगर और सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। इन क्षेत्रों में नई इकाइयां लगाने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है। इसके कारण उद्योग लगाने की योजना बना रहे उद्यमियों को परेशानी हो रही है।
उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति से अनुमति प्राप्त गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र चिह्नित किया जाए। इससे निवेश करने के इच्छुक कारोबारियों को जमीन मिल सकेगी और आगरा में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा।
1000 वर्गमीटर भूखंड पर 35 हजार रुपये सालाना शुल्क
चैंबर के पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने औद्योगिक क्षेत्रों में यूपीसीडा की ओर से वसूले जा रहे रखरखाव शुल्क का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव के लिए 35 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मेंटेनेंस चार्ज मांग रहा है। इस हिसाब से 1000 वर्गमीटर के भूखंड पर सालाना 35 हजार रुपये शुल्क देना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि पहले औद्योगिक इकाइयों से नगर निगम की ओर से लगभग 18 हजार से 25 हजार रुपये तक रखरखाव शुल्क लिया जा रहा था। नगर निगम के कर की दर खाली भूमि और कवर्ड एरिया के हिसाब से अलग-अलग होती है। इसमें क्षेत्र और सड़क की चौड़ाई भी आधार होती है, इसलिए दोनों शुल्कों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि उद्यमियों को मिल रहे बिलों के अनुसार यूपीसीडा का शुल्क नगर निगम के मुकाबले 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक है।
अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि उद्यमियों पर रखरखाव शुल्क का बोझ बढ़ गया है, जबकि इसके अनुपात में मिलने वाली सुविधाएं नगर निगम की सुविधाओं से भी निम्न स्तर की हैं। इसके अलावा जल निगम की ओर से जलकर के बिल भी भेजे जा रहे हैं। इससे उद्यमियों को यूपीसीडा का रखरखाव शुल्क और जल निगम का जलकर, दोनों का भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में यूपीसीडा की ओर से आगरा की अपेक्षा काफी कम रखरखाव शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने शुल्क कम कराने के आदेश जारी कराने की मांग की। इसके साथ ही लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड कराने का मुद्दा भी उठाया।
बाईपास और इनर रिंग रोड का टोल खत्म करने की मांग
पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने उत्तरी बाईपास समेत आगरा के बाईपास और इनर रिंग रोड पर टोल समाप्त करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मथुरा की ओर से आने वाले ऐसे बाहरी वाहन, जिन्हें शहर में नहीं रुकना है, उन्हें उत्तरी बाईपास की ओर डायवर्ट किया जाए। इसके लिए कुछ समय पुलिस पिकेट लगाकर वाहनों को रास्ता दिखाया जा सकता है। इससे शहर में दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि ग्वालियर रोड से हाथरस जाने के लिए दक्षिणी बाईपास, उत्तरी बाईपास और यमुना एक्सप्रेसवे का टोल देना पड़ता है। यह खर्च करीब 1200 रुपये के आसपास बैठता है और दूरी भी अधिक तय करनी पड़ती है। उनका कहना था कि आगरा के सभी बाईपास से टोल समाप्त होने पर भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे और शहर के यातायात का दबाव कम होगा।
उन्होंने इनर रिंग रोड पर आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से कई वर्षों से वसूले जा रहे टोल का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सड़क का काम लगभग पूरा होने के बावजूद टोल वसूला जा रहा है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी से एनएचएआई के स्थानीय और उच्च अधिकारियों को शासकीय पत्र भेजकर पहले टोल को कुछ समय के लिए समाप्त कराने का अनुरोध किया।
छोटे बिजली कनेक्शन के लिए फायर एनओसी की बाध्यता हटे
बैठक में टोरंट पावर की ओर से छोटे बिजली कनेक्शन के लिए फायर एनओसी मांगे जाने का मुद्दा भी उठाया गया। कारोबारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति दे रही है, लेकिन टोरंट पावर लिमिटेड की ओर से छोटे व्यावसायिक कनेक्शन लेने पर भी फायर एनओसी मांगी जा रही है। इससे उद्यमियों और व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी हो रही है। चैंबर ने छोटे किलोवाट के बिजली कनेक्शन के लिए फायर एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कराने की मांग की।
ग्रीन गैस और गेल गैस के नाम पर साइबर ठगी
बैठक में साइबर अपराध का मुद्दा उठाते हुए बताया गया कि साइबर अपराधी ग्रीन गैस लिमिटेड और गेल गैस लिमिटेड के बिलों का भुगतान कराने के नाम पर लोगों के व्हाट्सएप पर एपीके और वायरस फाइल भेज रहे हैं। तकनीकी जानकारी के अभाव में लोग इन फाइलों पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद उनके बैंक खातों की जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती है और वे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। चैंबर ने समय-समय पर साइबर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कराने की मांग की, जिससे व्यापारी और आम लोग ऐसी ठगी से बच सकें।
फर्जी शिकायतों से व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने की मांग
पूर्व अध्यक्ष श्रीकिशन गोयल ने श्रम विभाग में फर्जी शिकायतों पर संज्ञान लेने से नियोक्ताओं को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए श्रम विभाग में फर्जी शिकायतें करते हैं। बिना ठोस साक्ष्य ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेने से नियोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि शिकायत की आड़ में निरीक्षक शिकायत के विषय से हटकर भी अलग-अलग तरह की जांचों की मांग करने लगते हैं। इससे उद्योग संचालकों और नियोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि ठोस साक्ष्य के बिना ऐसी शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जाए।
टेढ़ी बगिया से चलें एटा की बसें, रामबाग पर घटेगा जाम
श्रीकिशन गोयल ने रामबाग चौराहे पर लगने वाले जाम का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एटा की ओर जाने वाली निजी बसें रामबाग चौराहे पर अनधिकृत रूप से खड़ी होकर सवारियों को उतारती और चढ़ाती हैं। इससे फैक्ट्रियों के सामने और चौराहे पर जाम की स्थिति बन जाती है। उन्होंने इन बसों का संचालन टेढ़ी बगिया से कराने के आदेश जारी करने की मांग की। इससे रामबाग चौराहे पर यातायात का दबाव कम होगा और वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी।
150 फुट चौड़ी सड़क और बिचपुरी रेलवे ओवरब्रिज की मांग
चैंबर सदस्य प्रदीप वासन ने बोदला-बिचपुरी रोड के चौड़ीकरण और बिचपुरी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान में इस मार्ग को 150 फुट चौड़ा करने की स्वीकृति मिल चुकी है। बिचपुरी फाटक के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति भी सीईसी से प्राप्त हो चुकी है और निर्माण के लिए रेलवे की ओर से बजट भी आवंटित किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि बोदला-बिचपुरी क्षेत्र आगरा के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में शामिल है। यहां औद्योगिक इकाइयों के साथ बड़ी संख्या में आवासीय कॉलोनियां भी हैं। बिचपुरी रेलवे फाटक बंद होने पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे आम नागरिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और व्यापारियों को परेशानी होती है।
इस मार्ग पर आरबीएस टेक्निकल कैंपस भी है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं बसों से पढ़ने आते हैं। कई बार एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। यह मार्ग शाहगंज और जयपुर आने-जाने के लिए महत्वपूर्ण है और आगे दक्षिणी बाईपास व रायभा से भी जुड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण और ओवरब्रिज बनने से यातायात सुचारु होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
आईटी सिटी बनने से हर साल पलायन करने वाले 15 से 20 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने आगरा में आईटी सिटी और आईटी पार्क स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आगरा में आईटी उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। यहां सड़क, रेल और हवाई मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी है। आगरा एनसीआर और नोएडा की आईटी सिटी के नजदीक है। शहर में पहले से हवाई अड्डा है और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी लगभग एक घंटे की दूरी पर है।
उन्होंने कहा कि आगरा में जमीन अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध है। शिक्षा का केंद्र होने के कारण यहां कुशल युवा भी बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें सस्ती दर पर रोजगार मिल सकता है। ताज संरक्षित क्षेत्र की बंदिशों के बीच आईटी उद्योग श्वेत श्रेणी में आने के कारण यहां आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि रोजगार के अभाव में आगरा से हर साल 15 से 20 हजार युवा दूसरे शहरों में पलायन कर जाते हैं। आईटी उद्योग स्थापित होने से यह पलायन रुकेगा और युवा अपने शहर में ही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इससे परिवारों को भी लाभ होगा और युवा अपने माता-पिता के साथ रह सकेंगे।
मनीष अग्रवाल ने सुझाव दिया कि आईटी कंपनियों को आगरा में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से आईटी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाए। इसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आईटी सिटी की स्थापना के लिए ग्रेटर आगरा या आगरा-मथुरा रोड को उपयुक्त स्थान बताया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में आयोजित ग्लोबल मीट में आईटी सिटी की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इस परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। उन्होंने जिलाधिकारी के सानिध्य में दोबारा आगरा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित कराने का सुझाव दिया। इसमें देश-विदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों, निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया जाए। इससे औद्योगिक निवेश, नए उद्योग, रोजगार, निर्यात, पर्यटन, एमएसएमई और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
ब्रश और चांदी उद्योग को ओडीओपी में शामिल कराने की मांग
उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने आगरा के ब्रश और चांदी उद्योग को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में शामिल कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि आगरा के पारंपरिक उद्योगों में ब्रश और चांदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे बड़ी संख्या में कारीगरों, लघु उद्यमियों और श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इन उद्योगों में विकास और निर्यात की भी काफी संभावनाएं हैं।
उन्होंने शासन को प्रभावी संस्तुति भेजने की मांग की, जिससे इन उद्योगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, विपणन और निर्यात संबंधी सुविधाएं मिल सकें। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आगरा की प्रसिद्ध बेड़ई को एक जिला एक व्यंजन (ओडीओसी) में शामिल कराने का अनुरोध भी किया गया।
पर्यटन बंधु की बैठक फिर शुरू कराने की मांग
टूरिज्म डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट एंड एयरपोर्ट प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रहलाद अग्रवाल और होटल एंड रेस्टोरेंट डेवलपमेंट प्रकोष्ठ के चेयरमैन ने पर्यटन बंधु की बैठक दोबारा शुरू कराने की मांग की।
उन्होंने बताया कि पहले जिले में पर्यटन बंधु की बैठक नियमित रूप से होती थी। इसमें पर्यटन विकास से जुड़ी समस्याओं, सुझावों और सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा करके समाधान की कार्रवाई की जाती थी। पिछले कई वर्षों से बैठक आयोजित नहीं हो रही है। इससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने जिला उद्योग बंधु और वाणिज्य बंधु की तर्ज पर पर्यटन बंधु की बैठक भी नियमित रूप से आयोजित कराने की मांग की। इसमें पर्यटन विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया, जिससे पर्यटन विकास से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।
टीटीजेड समिति में चैंबर को प्रतिनिधित्व देने की मांग
चैंबर की ओर से ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) समिति में अपना प्रतिनिधित्व देने की मांग भी जिलाधिकारी के सामने रखी गई। चैंबर का कहना है कि आगरा के उद्योगों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में उद्यमियों का पक्ष भी शामिल होना चाहिए। इससे गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान में व्यावहारिक सुझाव मिल सकेंगे।
डीएम बोले, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ होगी बैठक
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने चैंबर की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों के निस्तारण के लिए आगरा के समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि चैंबर की ओर से प्रस्तुत किए गए मुद्दे आगरा के औद्योगिक विकास और शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शासन स्तर से संबंधित मुद्दों को भी शीघ्र अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा।बैठक में धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा ने दिया।
बैठक में अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल, स्थानीय प्रशासन समन्वय प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रशांत जैन, उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष केके पालीवाल, एसएस गोयल, सीताराम अग्रवाल, योगेन्द्र कुमार सिंघल, अनिल वर्मा, मनीष अग्रवाल, अतुल कुमार गुप्ता, श्रीकिशन गोयल, राजीव अग्रवाल, शलभ शर्मा, सदस्य मनोज कुमार गुप्ता, संजय अरोरा, राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, विजय कुमार गुप्ता, प्रशांत मित्तल, नितिन अग्रवाल, संजय कुमार गोयल, शैलेन्द्र बंसल, सचिन सरास्वत, मयंक मित्तल, अशोक अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, सुरेश चंद बंसल, राकेश सिंघल, राजेन्द्र गर्ग, अनूप गोयल, अशोक गोयल, अमित बंसल, सुनील सिंघल, नारायन भरानी, धर्मगोपाल मित्तल, गिरीश चंद गोयल, राकेश चौहान, प्रहलाद अग्रवाल, मयंक कुमार अग्रवाल, देवेन्द्र गोयल, अखिलेश कुमार दूबे, विकास मेहरा, पीके अग्रवाल और राजकुमार भगत आदि उपस्थित रहे।
