आगरा। बस, टैक्सी या कैब में सफर करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है, लेकिन देश की आधी से अधिक सार्वजनिक सवारी गाड़ियों में यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। ऐसे में आपात स्थिति में यात्रियों तक मदद पहुंचाने का उद्देश्य अधूरा रह गया है।
देश में 3.10 लाख सार्वजनिक सवारी गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी है, लेकिन 1.65 लाख से अधिक गाड़ियों में अब तक यह नहीं लगी है। यानी करीब 53 प्रतिशत गाड़ियां बिना ट्रैकिंग डिवाइस के यात्रियों को ढो रही हैं।https://todaynewstrack.com/2026/11/women-safety-in-bus-cab-without-tracking-devices-agra-up-today-newstrack/
उत्तर प्रदेश में भी 79,771 गाड़ियों में डिवाइस लगाना अनिवार्य है, लेकिन लगी सिर्फ 26,684 में है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में महज 4,610 गाड़ियों का आंकड़ा सामने आया है। आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में यह स्थिति सामने आई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को जैन को जवाब दिया। इसके अनुसार 2021 से 14 अक्टूबर 2026 तक डिवाइस नहीं लगाने पर देशभर में केवल 6,304 चालान किए गए। जैन ने सरकारी आंकड़ों को अधूरा बताते हुए सवाल उठाया है कि जब गाड़ियों का पंजीकरण और निगरानी ही पूरी नहीं है तो यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
देश में 1.65 लाख गाड़ियां बिना ट्रैकिंग
मंत्रालय के जवाब के अनुसार एक सितंबर 2026 तक देश में 3,10,787 पंजीकृत सार्वजनिक सवारी गाड़ियों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य था। इनमें से केवल 1,45,138 गाड़ियों में ही डिवाइस लगी मिली।
शेष 1,65,649 गाड़ियां बिना डिवाइस के चल रही हैं। इस तरह करीब 47 प्रतिशत गाड़ियों में ही ट्रैकिंग की सुविधा है, जबकि 53 प्रतिशत गाड़ियां अब भी इसके बिना संचालित हो रही हैं।
केसी जैन का कहना है कि हर दूसरी सार्वजनिक सवारी गाड़ी में सफर करने वाले यात्री उस सुरक्षा सुविधा से वंचित हैं, जिसे कानून के तहत अनिवार्य किया गया है। इसका सबसे अधिक असर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में 53 हजार से अधिक गाड़ियां बिना डिवाइस
राज्यवार आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की स्थिति भी चिंताजनक है। प्रदेश में 79,771 गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी है, लेकिन अब तक केवल 26,684 में ही यह सुविधा उपलब्ध है।
इस तरह करीब 33 प्रतिशत गाड़ियों में डिवाइस लगी है और 53 हजार से अधिक गाड़ियां बिना ट्रैकिंग के चल रही हैं। हरियाणा में 23 प्रतिशत, गुजरात में 25 प्रतिशत, तमिलनाडु में 18 प्रतिशत और पंजाब में 15 प्रतिशत गाड़ियों में डिवाइस लगी है।http://public-transport-women-safety-tracking-device-agra-up-today-newstrack
राजस्थान में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में केवल नौ प्रतिशत है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 93 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 91 प्रतिशत, गोवा में 90 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 87 प्रतिशत और उत्तराखंड में 83 प्रतिशत गाड़ियों में डिवाइस लगाई जा चुकी है।
जैन का कहना है कि इन राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि प्रभावी निगरानी और इच्छाशक्ति से नियमों का पालन कराया जा सकता है।
महाराष्ट्र में सिर्फ 4610 गाड़ियों का आंकड़ा
आरटीआई के जवाब में महाराष्ट्र के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में केवल 4,610 सार्वजनिक सवारी गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। इनमें से 2,190 में डिवाइस लगी है।
राज्य में टैक्सी और कैब की संख्या 2,375 तथा बड़ी बसों की संख्या केवल 609 दिखाई गई है। केसी जैन ने इस आंकड़े को वास्तविक स्थिति से मेल न खाने वाला बताया है।
उनके अनुसार अकेले मुंबई में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच लगभग 2.94 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए थे। इनमें करीब छह प्रतिशत टैक्सी और कैब थीं। इस हिसाब से एक साल में ही मुंबई में लगभग 18 हजार नई टैक्सी-कैब पंजीकृत हुईं।
जैन ने वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उस समय मुंबई में 44 हजार से अधिक और पूरे महाराष्ट्र में लगभग 66 हजार मीटर टैक्सियां थीं। इनके अलावा ऐप आधारित कैब, राज्य परिवहन निगम की हजारों बसें, स्कूल बसें और निजी बसें भी संचालित होती हैं।
ऐसे में महाराष्ट्र में केवल 4,610 गाड़ियों का आंकड़ा सामने आना कई सवाल खड़े करता है। जैन का कहना है कि बड़ी संख्या में सार्वजनिक सवारी गाड़ियां पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हैं। इससे उनकी निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी प्रभावित होती है।
उन्होंने राजस्थान में केवल 1,039 और बिहार में महज 17 गाड़ियों के दर्ज होने पर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली, तेलंगाना, असम और झारखंड जैसे राज्यों के नाम भी उपलब्ध सूची में नहीं हैं।
छह साल में सिर्फ 6304 चालान
ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े भी कम हैं। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 से 14 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में केवल 6,304 चालान किए गए।
वर्ष 2021 में सिर्फ दो चालान हुए, जबकि 2025 में 691 चालान किए गए। वर्ष 2026 में 14 अक्टूबर तक यह संख्या बढ़कर 3,626 पहुंची।
जैन का कहना है कि देश में 1.65 लाख से अधिक गाड़ियों में डिवाइस नहीं लगी है। ऐसे में छह साल में केवल 6,304 चालान होना नियमों के पालन पर सवाल खड़े करता है।
मंत्रालय के अनुसार वाहन (VAHAN) पोर्टल पर ट्रैकिंग डिवाइस से संबंधित पहला आंकड़ा फरवरी 2019 में ही उपलब्ध हो गया था। यानी व्यवस्था शुरू हुए करीब सात साल हो चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में गाड़ियां अब भी इसके दायरे से बाहर हैं।
जिलेवार आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं
जैन ने आरटीआई में राज्यवार जानकारी के साथ जिलेवार आंकड़े भी मांगे थे, लेकिन मंत्रालय ने केवल राज्यवार जानकारी दी। मंत्रालय ने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि ट्रैकिंग सिस्टम का राज्यवार और जिलेवार डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
जैन ने सवाल उठाया कि जब जिलेवार आंकड़े ही उपलब्ध नहीं होंगे तो किसी जिले में नियमों के पालन और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का आकलन कैसे होगा। जनता को भी यह जानकारी नहीं मिल सकेगी कि उसके जिले में कितनी गाड़ियों में डिवाइस लगी है।
सरकार से चार मांगें
केसी जैन ने सरकार से मांग की है कि सभी राज्यों की परमिट वाली सार्वजनिक सवारी गाड़ियों को निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर दर्ज किया जाए। बिना ट्रैकिंग डिवाइस वाली किसी भी गाड़ी को फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट नहीं दिया जाए।
उन्होंने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ देशभर में विशेष अभियान चलाने और प्रत्येक जिले के आंकड़े हर महीने वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की मांग भी की है।
जैन का कहना है कि सार्वजनिक सवारी गाड़ियों में सफर करने वाली महिलाएं और बच्चे इस भरोसे के साथ यात्रा करते हैं कि मुसीबत में उनकी मदद पहुंचेगी। जब गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस ही नहीं होगी और उनका पंजीकरण भी पोर्टल पर नहीं होगा तो पैनिक बटन दबाने पर मदद किस तक पहुंचेगी?
उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों या तकनीकी व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि यात्रियों की जान और सम्मान से जुड़ा विषय है।