आगरा। आठ साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह, पांच तहसीलों में 2825 तालाब कब्जामुक्त होने के बावजूद बदहाली का शिकार; 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग के साथ मनरेगा से आया बजट, फिर भी नहीं बदली तस्वीर
आगरा में भूगर्भ जलस्तर लगातार गिर रहा है। हैंडपंप सूख रहे हैं, समर्सिबल पंपों पर पानी का दबाव बढ़ रहा है और खेतों की सिंचाई से लेकर आम लोगों की पेयजल जरूरतों तक पर संकट गहराता जा रहा है।
इसके बावजूद जिले के 2825 कब्जामुक्त तालाबों को पानी से भरने और उनका जीर्णोद्धार कराने की पहल जमीन पर नहीं उतर पा रही है। खास बात यह है कि तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग के साथ मनरेगा के तहत बजट भी आता रहा है। https://todaynewstrack.com/2026/11/agra-pond-restoration-funds-water-crisis-today-newstrack/
इसके बाद भी तालाब सूखे पड़े हैं। जल संकट के समाधान के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह वर्ष 2019 से लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से व्यक्तिगत मुलाकात के साथ पत्रों के माध्यम से भी समस्या उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।
भदावर हाउस से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि आगरा की पांच तहसीलों में 2825 ऐसे तालाब, तलैया और पोखर हैं, जिन पर कोई कब्जा नहीं है। इनका जीर्णोद्धार करा दिया जाए तो बारिश के पानी का संचय बढ़ेगा और भूगर्भ जलस्तर सुधारने में मदद मिलेगी।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप और समर्सिबल पंप दोबारा चल सकेंगे। ट्यूबवेलों को पर्याप्त पानी मिलेगा और किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही बड़ी आबादी को पेयजल संकट से राहत मिल सकती है।
पांच तहसीलों में 2825 तालाब, सबसे ज्यादा बाह में
राजा अरिदमन सिंह के मुताबिक, जिले की पांच तहसीलों में कब्जामुक्त तालाबों की स्थिति इस प्रकार है।
- बाह तहसील: 813 तालाब
- फतेहाबाद तहसील: 647 तालाब
- सदर तहसील: 197 तालाब
- खेरागढ़ तहसील: 677 तालाब
- एत्मादपुर तहसील: 491 तालाब
इन सभी तालाबों पर कब्जा नहीं है। इसके बावजूद इनका समुचित जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि यदि इन तालाबों में वर्षा जल का संचय होने लगे तो इसका सीधा लाभ आसपास के गांवों और खेतों को मिलेगा। भूगर्भ जलस्तर में सुधार होने से पेयजल और सिंचाई दोनों की समस्या कम हो सकती है।
तीन तालाबों का खुद देखा हाल, बाहर रखी मिट्टी बनी पानी की राह में बाधा
राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर तीन तालाबों की स्थिति देखी। इनमें जैतपुर ब्लॉक के गांव नौगांव का एक तालाब, बाह के रास्ते में खेड़ा देवीदास से पहले स्थित तालाब और बाह-केंजरा रोड पर डेरक गांव के पास का तालाब शामिल है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि तालाबों की खुदाई के बाद निकाली गई मिट्टी को तालाब के किनारे ही डाल दिया गया है। इससे वर्षा जल के तालाब तक पहुंचने का रास्ता बाधित हो रहा है।
उनका कहना है कि अच्छी बरसात होने के बावजूद ये तालाब सूखे पड़े हैं। तालाबों के किनारे मिट्टी का ढेर पानी के बहाव को रोक रहा है। ऐसे में सिर्फ खुदाई करा देना पर्याप्त नहीं है। तालाब की बनावट और पानी पहुंचने के रास्ते को भी ठीक करना जरूरी है। निकाली गई मिट्टी को किनारे से हटाकर उचित ढाल बनाई जाए, जिससे बारिश का पानी बहकर तालाब में पहुंच सके और उसका संचय हो।
तालाबों के किनारे आम, जामुन और गूलर के पेड़ लगाने का सुझाव
पूर्व मंत्री ने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। उनका कहना है कि स्थानीय इंजीनियरों को साथ लेकर तालाबों की खुदाई और ढाल का निर्धारण किया जाए। वर्षा जल की प्राकृतिक निकासी को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पानी तालाब तक पहुंचे और वहां रुक सके।
तालाबों के किनारे स्थानीय प्रजातियों के छायादार पेड़ भी लगाए जाएं। इनमें आम, जामुन, गूलर और महुआ जैसे पेड़ शामिल हो सकते हैं, जो अपेक्षाकृत जल्दी बढ़ते हैं और फल देते हैं। इससे तालाबों के आसपास हरियाली भी बढ़ेगी। उनका कहना है कि तालाबों को केवल खुदाई तक सीमित न रखकर इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि उनमें लंबे समय तक पानी का संचय हो सके।
छह करोड़ से शुरू हुई थी चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना
राजा अरिदमन सिंह ने बाह क्षेत्र में जल संकट और सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए अपने पिता स्वर्गीय राजा रिपुदमन सिंह के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1979 में जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहते हुए उनके पिता ने बाह क्षेत्र में सिंचाई के लिए चंबल लिफ्ट इरिगेशन परियोजना शुरू कराई थी। उस समय परियोजना का बजट छह करोड़ रुपये था। वर्ष 1979 के बाद कांग्रेस सरकार आने पर यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई।
उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 में जब वह स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने तो सिंचाई मंत्री ओमप्रकाश सिंह से अनुरोध कर परियोजना को दोबारा आगे बढ़वाया। इसके बाद 18 माह में 100 करोड़ रुपये के बजट से रिपुदमन सिंह चंबल सिंचाई परियोजना पूरी कराई गई। इससे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ी और भूगर्भ जलस्तर में भी लगातार सुधार हुआ।
राजा अरिदमन सिंह का कहना है कि अब स्थिति बदल गई है। भूगर्भ जल का दोहन तेजी से हो रहा है, जबकि बारिश के पानी का जमीन में संचय कम हो गया है। पानी की निकासी और संचय के बीच बढ़ते अंतर के कारण जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाना जरूरी है।
वित्त आयोग और मनरेगा का पैसा कहां खर्च हुआ, हो भौतिक जांच
राजा अरिदमन सिंह ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से कमेटी गठित कराकर जिले के सभी 2825 कब्जामुक्त तालाबों का भौतिक निरीक्षण कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग तथा मनरेगा के तहत तालाबों के लिए बजट उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भी तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्धार के कार्य कराए गए हैं।http://agra-ponds-renovation-government-funds-not-utilized
प्रशासन को यह पता करना चाहिए कि इन योजनाओं के तहत कितने तालाबों की खुदाई हुई, कितने तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया और उन पर कितना बजट खर्च हुआ।
यह भी जांच होनी चाहिए कि कार्य सरकार की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप हुए हैं या नहीं। केवल कागजों पर काम पूरा दिखाने के बजाय अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर तालाबों की वास्तविक स्थिति देखे।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और सीडीओ निरीक्षण के बाद जांच आख्या रिपोर्ट मंगवाएं और जहां भी लापरवाही सामने आए, वहां निचले स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित करें। राजा अरिदमन सिंह ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि आठ साल से उठाए जा रहे इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए।
तालाबों को नया जीवन देने का काम प्राथमिकता से कराया जाए, ताकि बारिश का पानी व्यर्थ बहने के बजाय जमीन के भीतर पहुंचे और आगरा को लगातार गहराते जल संकट से राहत मिल सके।