Farmers present their complaint during the inquiry meeting against Girraj Ji Maharaj Cold Storage owner at Fatehabad Tehsil, Agra.
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फतेहाबाद। तहसील क्षेत्र के किसानों ने वाजिदपुर स्थित मैसर्स गिर्राज जी महाराज कोल्ड स्टोरेज के स्वामी पर लाखों रुपये के गबन का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत पर गठित तीन सदस्यीय जांच टीम ने मंगलवार को तहसील फतेहाबाद के सभागार कक्ष में दोनों पक्षों की सुनवाई की और प्रकरण में विस्तृत जानकारी जुटाई।
थाना डौकी क्षेत्र के गांव मढ़ी निवासी किसान संजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2024-25 में उन्होंने वाजिदपुर स्थित उक्त कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा था। इसी गांव के सतीश पुत्र सत्यपाल, सनी पुत्र दिनेश, प्रियांशु पुत्र हरेंद्र तथा बलवीर पुत्र फतेहसिंह ने भी वर्ष 2024-25 में अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया था। किसानों का आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज स्वामी ने उनका आलू बेच दिया, लेकिन बिक्री का भुगतान नहीं किया। उनका कहना है कि रुपये मांगने पर कोल्ड स्टोरेज स्वामी द्वारा चेक दिए गए, किंतु खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण उन्होंने चेक बैंक में जमा नहीं किए। आरोप है कि पिछले कई वर्षों से भुगतान के लिए चक्कर काटने के बावजूद अब तक रुपये नहीं मिले हैं।
मढ़ी निवासी किसान मनीष सिकरवार पुत्र सत्यपाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में 650 पैकेट आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा था, जिसे बेच दिया गया, परंतु भुगतान आज तक नहीं किया गया। वहीं थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव सलेमपुर धनकर निवासी गीता राम पुत्र भगवान सिंह ने भी वर्ष 2024 में आलू रखने और भुगतान न मिलने का आरोप लगाया है।
किसानों ने कुछ दिन पूर्व मंडलायुक्त आगरा से शिकायत की थी। इसके बाद जिलाधिकारी आगरा के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। टीम में जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह, उपजिलाधिकारी फतेहाबाद स्वाति शर्मा तथा एसीपी फतेहाबाद अनिल कुमार को शामिल किया गया है। मंगलवार को तहसील सभागार में टीम ने किसानों और कोल्ड स्टोरेज स्वामी को बुलाकर दोनों पक्षों की विस्तार से बात सुनी।
उपजिलाधिकारी फतेहाबाद स्वाति शर्मा ने बताया कि कोल्ड मालिक और किसानों के प्रकरण में एक लेखपाल को नामित किया गया है, जो दोनों पक्षों के साथ बैठकर पूरा हिसाब-किताब निकालेगा। इसके बाद कोल्ड मालिक से वार्ता कर भुगतान की प्रक्रिया तय कराई जाएगी। यदि भुगतान नहीं किया गया तो कोल्ड मालिक के खिलाफ आरसी जारी कर राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी।