बैठक में आयुक्त द्वारा चारों जिलों में तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और कोविड प्रभावित बच्चों की संख्या की समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि पंजीकृत श्रमिकों की सूची संबंधित शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। सभी श्रमिक परिवारों से संपर्क कर अधिक से अधिक बच्चों के आवेदन कराए जाएं। छूटे हुए पात्र बच्चों को शामिल करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

परीक्षा केंद्र के चयन में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों में पीने का पानी, बिजली, सीसीटीवी, फर्नीचर और बालक व बालिकाओं के लिए अलग शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। बच्चों को प्रश्न पत्र की प्रणाली समझाई जाएगी। परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट, कक्ष निरीक्षक, कक्ष व्यवस्थापक एवं अन्य कार्मिकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। परीक्षा से पूर्व इन कार्मिकों का प्रशिक्षण संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा और प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय सुनीता वशिष्ठ द्वारा कराया जाएगा। बैठक में तैनात अधिकारियों, कार्मिकों की संख्या और नियत मानदेय पर भी चर्चा हुई।
समय पर प्रवेश पत्र न मिलने की स्थिति में परीक्षा देने वाले बच्चों के परिजनों से संपर्क कर जनपद स्तरीय श्रम कार्यालय से प्रवेश पत्र की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में अटल आवासीय विद्यालय में व्याप्त जल निकासी और शुद्ध पेयजल की समस्या को भी रखा गया। बताया गया कि स्थायी समाधान हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित कर दिया गया है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त शुभांगी शुक्ला, उप श्रम आयुक्त सियाराम, प्रधानाचार्या अटल आवासीय विद्यालय सुनीता वशिष्ठ, बीएसए जितेन्द्र कुमार, डीआईओएस चन्द्रशेखर, सहायक श्रम आयुक्त मथुरा एम.ए. पाल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी फिरोजाबाद विनीत त्रिपाठी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मैनपुरी चन्द्रपाल, डीपीओ प्रियंका दीक्षित और कोषागार अधिकारी विनय तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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