आगरा : मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विभागों की विभिन्न योजनाओं और बैंकों में लंबित ऋण आवेदन पत्रों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी लंबित आवेदन पत्रों को एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत करते हुए समयबद्ध रूप से ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में नेडा विभाग की पीएम सूर्यघर योजना, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग के किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े लाभार्थियों के आवेदन फार्म, कृषि विभाग की फसल बीमा योजना और उद्यान विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बैंकों में लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की गई।
अधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि पात्र आवेदकों के आवेदन पत्र अनावश्यक रूप से लंबित न रहें और प्रत्येक विभागीय योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।
समीक्षा बैठक में यह भी पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कई लाभार्थियों के आवेदन पत्र तकनीकी कारणों या दस्तावेज़ों की कमी के चलते लंबित हैं। इस पर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण तेजी से कराएं।
इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों के ऋण आवेदन पत्रों की भी समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि स्व-सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, इसलिए उनके ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए।
बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासन स्तर से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर नियमित निगरानी की जा रही है, और देरी पाए जाने पर संबंधित विभाग अथवा बैंक पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों और बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह के भीतर लंबित सभी आवेदन पत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ऋण वितरण की गति तेज करें, ताकि लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।
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