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फतेहाबाद न्यूज : नगरचंद साधन सहकारी समिति पर यूरिया न मिलने से भड़के किसान, भाकियू अराजनैतिक ने दो घंटे तक किया धरना प्रदर्शन

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 फतेहाबाद तहसील फतेहाबाद के गांव नगरचंद स्थित साधन सहकारी समिति पर मंगलवार को यूरिया खाद न मिलने से किसान नाराज हो गए और जमकर हंगामा किया। किसानों ने समिति सचिव सचिन पर मनमानी और भेदभाव का आरोप लगाया।

Farmers staging a dharna at Nagar Chand Cooperative Society over urea shortage in Fatehabad.

सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के तहसील अध्यक्ष अवधेश ठाकुर मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप था कि कुछ लोगों को कथित साठगांठ कर यूरिया दिया जा रहा है, जबकि गरीब किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हो रही हैं।

Tractors and vehicles loaded with urea fertilizer captured in a viral video at Nagar Chand village.
धरने पर बैठे किसान और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारी

धरना प्रदर्शन लगभग दो घंटे तक चला। इस दौरान किसानों ने समिति परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और अपने हक की मांग की।

सूचना मिलने पर समिति के सरपंच मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी किसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को नियमानुसार यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों ने आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया।

Sarpanch mediating with protesting farmers at Nagar Chand Cooperative Society to ensure fair urea distribution.
नगरचंद साधन सहकारी समिति पर एकत्रित किसान और भाकियू पदाधिकारी

किसानों ने रात्रि में यूरिया बांटने का आरोप भी लगाया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में बड़ी मात्रा में यूरिया दिखाई गई। कुछ किसानों का कहना था कि सचिव के चहेतों को प्राथमिकता दी जा रही थी।

इस मामले पर उपजिलाधिकारी फतेहाबाद स्वाति शर्मा ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच एडीओ कोऑपरेटिव के माध्यम से कराई जा रही है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, वाजिदपुर में भी यूरिया की कमी के कारण किसान सुबह से लाइन में खड़े थे और यूरिया न मिलने पर हंगामा किया। प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिया कि सभी को निर्धारित मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाएगी।

यह घटना किसानों और अधिकारियों के बीच तालमेल और उचित वितरण की आवश्यकता को उजागर करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि फसलें सुरक्षित रहें और किसानों को अपने हक का पूरा लाभ मिले।

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