आगरा: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण अब मनरेगा लोकपाल करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के नवीन निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग ने यह जिम्मेदारी मनरेगा लोकपाल को भी सौंप दी है। इस संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ से 10 नवंबर को सभी मुख्य विकास अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। आदेश के बाद जन-जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया गया है।
अब तक मनरेगा लोकपाल केवल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से संबंधित शिकायतों जैसे ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता, जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराने और योजना से जुड़ी अनियमितताओं की जांच करते थे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोकपाल की अहम भूमिका मानी जाती है।
नए निर्देशों के अनुसार अब लोकपाल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों, पात्रता, भुगतान, गुणवत्ता और विलंब जैसी सभी शिकायतों की भी सुनवाई करेंगे। जांच के बाद शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ बिना बाधा मिल सके।
मनरेगा लोकपाल रवि कुमार गर्ग ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और अब आमजन को इस व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिकों और लाभार्थियों की समस्याओं का निष्पक्ष समाधान उनकी प्राथमिकता है।
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